आर्थिक अराजकता

सम्पादकीय
एकजना मन्त्रीले दुई दिन अघि मात्र देश १० बर्षमा दक्षिण एसियामा सम्पन्न मुलुकको रुपमा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँको आसय प्रष्ट थियो अब मुलुक सम्पन्न हुन्छ । पदमा भएकाबेला जनतालाई किन निरास बनाउने भनेर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनुपर्छ । जनतालाई निरास हुन नदिने गरेको प्रयास ठिकै होला तर मुलुक आर्थिक भासमा फसेको कुरा लुकाएर जनतालाई खुसि पार्ने प्रयास गलत हो । आर्थिक अनुसाशन हिनता बढ्दै जाँदा अराजकता बढेको प्रष्ट छ । आर्थिक अराजकताले हरेक सानो सानो कुरामा पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने गरेको छ । अब त राम्रो मान्छे छन् कि छैनन् भनेर सोच्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । जहाँ हे¥यो त्यहि आर्थिक भ्रष्टाचार । २०७८/०७९ को आर्थिक प्रतिबेदन महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ । स्थानीय तहको कुरा होस् या प्रदेश सरकारको कुरा होस् सबैमा आर्थिक अराजकता बढेको पाइन्छ । महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने हो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारमा फजुल खर्च प्रसस्त भएको छ । विकास बजेट खर्च नहुने अनी फजुल खर्च मात्र हुने हो भने देशको आर्थिक अवस्था कसरी बलियो हुन्छ ? आर्थिक अवस्था बलियो हुन आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ । आर्थिक अनुसाशन विना देशको आम्दानी बढ्ने कुरै भएन । उत्पादनमा पुँजी लगाउनुको साटो फजुल खर्च गर्ने हो भने विकास हुने कुरै भएन । उत्पादनमुखी कार्यक्रम नहुने अनी कनिका छराई कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था बलियो हुँदैन । यस्तो व्यतिथी छ तर व्यतिथी कम गर्ने सवालमा मन्त्रीहरु मौन छन् तर जनतालाई धनी हुून्छौ भन्दै सपना बाडिरहेका छन् । यस्तो राजनीतिले मुलुक पार लाग्दैन । तसर्थ आम जनता सचेत हुन जरुरी छ ।