ऋण तिर्न सकस

सम्पादकीय
सरकारले यस बर्ष मात्र चैत्रसम्ममा आन्तरिक र बाह्य गरी एक खर्ब २४ अर्ब रुपैया साँवा र ऋण तिरेको छ । यो ऋण डेढ खर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । आउँदो आर्थिक बर्षमा दुई खर्ब माथि पुग्ने आंकलन गरिएको छ । विकास खर्च दुई खर्ब हुँदैन । बर्षेनी दुई खर्बका दरले ऋण थपिदै गएको छ । मुलुक यस्तो अवस्थामा छ । तैपनि नेताहरु आर्थिक संकट छैन भनेर जनतालाई ठग्ने गरेका छन् । संघियता घाँडो भएको नेताहरुले महशुस गरेका छन् तर निकास कसरी दिने भन्ने बारेमा लाज मानिरहेका छन् । आफ्नो असफलता प्रमाणित हुन्छ भन्ने डरले नेताहरु ढाकछोपमा लागेका छन् । देशको अवस्था बुझ्न गाहे छैन । यस्तो अवस्थामा पनि जनता मन्त्रालयमा गएपछि आश्वासन बाड्न रत्तिभर कन्जुस्याई गर्दैनन् । डेलिगेसन लिएर जाने हरेकलाई आश्वासन दिने गरेको पाइन्छ । व्यतिथीको चाङ छ तर नेताहरु गल्ती ढाकछोप गर्न पछि पर्दैनन् । नागरिकलाई कतिञ्जेल ठग्ने ? नागरिकको जीवन स्तर खस्कदो छ तर ऋण बढ्दो क्रममा छ । ऋण लिएको रकम मनपरी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । विकासका नाममा टावर निर्माण भए तर त्यहि किसानको समस्या समाधान गर्ने बिषयमा चासो दिएको पाइदैन । किसानका समस्या नबुझ्ने र उत्पादनका क्षेत्रलाई बलियो बनाउन ध्यान नदिने तर बिदेशबाट सामान ल्याएर राजस्व ठग्ने काममा लिप्त हुने गरी काम गर्ने गरिएको छ । आफ्ना देशका उद्योग कलकारखाना ध्वस्त गर्ने गरी भन्सार नीति बनाइन्छ अनी समृद्ध मुलुकको कुरा हुन्छ । तसर्थ जनता जाग्न जरुरी छ । ऋणको रकम कहाँ गयो भनेर खोज्न जरुरी छ ।