सम्पादकीय
गणतन्त्र आएपछि नेपाली जनताको टाउकोमा करको भार जथाभावी थोपरिएको छ भने आन्तरिक र बाह्य ऋण पनि त्यत्तिकै थपिदै गएको छ । २४ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण पुगेको छ । तीनवटा तहका सरकार धान्न भएभरको करको बोझ थोपरिएको छ । जनताले करतिर्दा भएको जग्गा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । करका कारण आम जनताको आर्थिक अवस्था तहस नहस भइरहेको छ । घरजग्गामा होस् या व्यबसायमा लगाइएको करले जनता दिक्क छन् । राज्यले तय गरेको कर नतिरे कानूनको डण्डा सहनुपर्ने, तिरौं भने आफ्नो गास काटेर तिर्दा पनि गाहे हुने भएको छ । बिदेशमा घुँडा खियाएर ल्याएको पैसा नेपालमा कर तिर्दैमा सकिन्छ । जहाँसुकै कर तिर्नुपर्ने तर जनताले केही सुबिधा नपाएको अवस्था छ । राज्यलाई कर तिर्नु भनेको नागरिकको जीवन स्तर बलियो बनाउन हो । जनताले गाँस काटेर कर तिर्ने अनी राज्यले दिनुपर्ने सुबिधा केही नदिने ? तीन तहको जनप्रतिनीधि पाल्नका लागि करको दर कतिञ्जेल बढाउने ? कर जति बढाएपनि जनता चुप छन् त्यसैको फाइदा राजनीतिक दलका नेताहरुले उठाइरहेका छन् । जनता पनि सुतेको अवस्था छ । करले यत्रोबिधि थिचिरहँदा चुपचाप बस्नु गलत हो । करमा भइरहेको मनपरी रोक्न जनताले एकदिन पनि आवाज उठाएको पाइदैन । सरकारले जनतामाथि ज्यादती गरेपछि जाग्न जरुरी थियो तर यहाँ सबै राजनीतिक दलका मुखियाको मुख ताकेर बसेका छन् । राजनीतिक दलका केही नेताहरु मोटाएपनि आम नागरिक कमजोर हुँदै गएका छन् । जनताको जीवनस्तर दिनप्रतिदिन खस्कदो अवस्थामा छ तर सत्तामा बसेका नेताहरु कर असुलीमा मात्र लागेका छन् । जसरी पनि कर असुल्ने नीतिले जनताको आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको छ । जनतासंग भएन कर तिर्ने हुन् । नेपालमा रोजगारका अवसर छैनन् । बिदेशी भूमिमा गएर कमाएको बचत राज्यले लुट्छ भने यो देश कसका लागि हो ? यस्तो अवस्था हुँदासम्म पनि जनता चुप लागेर बस्नु राम्रो होइन । तसर्थ करका बिरुद्ध जनताले आवाज उठाउन जरुरी छ ।
