टीकापुर,२० साउन/टीकापुरमा विगत १९ वर्ष देखि अतिक्रमण मा परेको जग्गामा बसेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी तिनका लागि जग्गा खोज्ने सहमति भएको छ ।
भूमि आयोगले तत्काल जग्गा जापजाँच गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न नौ वटा शिविरमा बसेका सुकुम्वासीहरुले केही दिनदेखि आन्दोलन गर्दे नगरपालिकामा तालाबन्दी पनि गरेका थिए । टीकापुर नगरपालिका–१ स्थित टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस,वीरेन्द्र विद्या मन्दिर मावि र टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन् ।
सुकुम्बासीहरूले राजनीतिक दलहरूले भोट बैंक मात्रै बनाएको र नगर प्रमुखले सबैलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने र उठाउन पनि सङ्घीय सरकारको सहयोग चाहिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सुकुम्बासी आन्दोलित भएका थिए । कार्यत्रक्रममा सुकुम्वासीको नगर समन्वय समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले दलहरु र नगरपालिकाले जिम्मा लिने वा नलिनेमा प्रष्ट धारणा माग्नु भएको छ । राजनीतिक दलहरूले वास्तविक जग्गा पाउनु पर्ने भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी कति हुन् भन्ने यकिन गर्ने र संस्थाका लालपुर्जा प्राप्त जग्गा नावजाच गरी छुट्याउँदा बचेको जग्गामा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा उपस्थित भूमि आयोग कैलालीका सदस्यसचिव जनकराज भट्टले सरकारी ऐलानी पर्ती, मानिसको बसोबास भइरहेको वन क्षेत्र, गौचरण, नदी उकास, मसानघाट, पहिले नापी भएका तर पूर्जा नपाएका जस्ता विवाद नआउने क्षेत्र मात्रै भूमि आयोगले नापी गर्नसक्ने तर सार्वजनिक जग्गा, व्यक्ति वा संस्थाको लालपुर्जा भएका जग्गा वा स्वामित्व विवाद हुने जग्गा जग्गाको नावजाँच गर्न नसकिने जानकारी दिनु भएको छ । यस्तै टीकापुर नगरपिवकासका पूर्व कर्मचारी, पूर्व कमैया, मुक्त कमैया र बाढी पीडितहरु आयोगको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने पनि जानकारी दिनुभयो । यहाँ विकास समितिका कर्मचारीहरु आफूले निवृतिभरण वापत जग्गा पाउनुपर्ने, खेती गर्ने कमैयाहरु थप जग्गा पाउनु पर्ने र बाढीपीडितहरु घरबास पाउनु पर्ने माग गरी बसिरहेका छन् ।
२०६३ सालदेखि सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ मानिसहरू आएर बस्ने क्रम जारी छ । भूमि आयोग ले काम थालेपछि वडा नं १ बाट मात्रै एक हजार ११७ भूमिहीन दलित, एक हजार ५२८ भूमिहीन सुकुम्बासी र दुई हजार ४८० अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वडा कार्यालयमा जग्गा पाउन निवेदन दिएका छन् ।
वडा कार्यालयले नामावली सार्वजनिक गर्दै जग्गामा कसैको हकदावी भए जानकारी गराउन सूचना जारी गरेपछि संस्थाहरूले जग्गा दाबी गरेका छन् यसो गर्दा भूमि ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने काम रोकिएका छन् । टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र वीरेन्द्र विद्या मन्दिर माविले जग्गा खाली गरिदिन विभिन्न निकायमा गुहार माग्दै आएका छन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले गाँस बास कपासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा लालपुर्जा भएको करिब ३०० बिघा वीरेन्द्र विद्या मन्दिरको नामको ५० बिघा र नगर विकास समितिको जग्गामा पाँच हजारभन्दा बढी परिवार घर टहरा बनाएर बसिरहेका छन् ।
उनीहरूले त्यहाँ खानेपानी बिजुली बाटो लगायतका पूर्वाधारहरू माग गरिरहेका छन् । केही समय पहिले सरकारको उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत विद्युत लाइन विस्तार गरिए पनि पछिल्लो समय बसेकै ठाउँमा जग्गा दाबी हुन थालेपछि विकास निर्माणका काम रोकिएका छन् ।
पूर्व नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलले पाँच प्रकारका समस्या एउटै डालोमा हालेर समाधान नहुने बताउनुभयो आयोगको कार्यक्षेत्र अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी को पहिचान गर्नुपर्ने र कानुनतः दिन नमिल्ने जग्गा दिन्छु भने आश्वासन दिन पनि नहुने बताउनु भयो ।
नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले यसअघि विकासको जग्गा व्यक्तिका नाम मा दर्ता गर्दा २४९ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको स्मरण गर्दै भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न कात्र्तिक मसान्त सम्मको समय माग्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, यस अवधिमा भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित को पहिचान गर्ने, बसेको ठाउँ वरपर ऐलानी पर्ती जग्गाको पहिचान गर्ने, त्यसका लागि जनशक्ति र खर्च नगरपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ नगरपालिकाका काम निर्वाध अघि बढाउन सबै पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रममा भूमि आयोग कैलाली का विज्ञ सदस्य कमल रानाले सरकार जसरी पनि भूमिहीनलाई मालिक बनाउन तयार रहेको र टीकापुरको समस्याका बारेमा भूमि आयोग र प्रधानमन्त्रीसम्म प¥याएको बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य दानबहादुर विकले विवाद कम भएको वडा नं ३ बाट नापी शुरु भएको र वडा नं १ मा पुग्दासम्म यहाँ पनि व्यक्ति र जग्गाको पहिचान हुनपर्ने बताउनुभयो ।