सम्पादकीय
नेपालमा कानूनका पाना यतिधेरै छन् कानून बनाउने समेतले थाहा पाउँदैनन् । कानुन बनाइदिने अनी कानुन बनाउनेले नै त्यही कानूको पालना गर्नु नपर्ने भएपछि जथाभावी कानुन बनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । आम नागरिकका लागि कानुन बनाउने त्यही कानून देखाएर अधिकार प्राप्त व्यक्तिले नागरिकलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर सताउने गरेका छन् । नागरिकलाई सताएर आर्थिक लुट्ने गरिएको छ । नागरिकले कर तिर्नुका साथै कार्यालयका अधिकारी बाट सेवा लिदा दुख पाउनुपर्ने बाध्यता छ । सेवा लिंदा सास्ती बेहोर्नु परेपछि कमिसन दिन बाध्य बनाइन्छ । हरेक संस्थाबाट सेवा लिदा सहज रुपमा सेवा पाइदैन । कानून देखाएर समस्या बढाउने र त्यही समस्या देखाएर नागरिक लुट्ने नीतिले यतिखेर काम गरेर खानु भन्दा बिदेश गएर टाउको जोगाउन सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । पलायन रोक्ने कुरा भाषणमा सीमित हुन्छ । कसैले व्यबसाय गर्न खोज्यो भने तस्कर सरह व्यबहार गर्छन् कर्मचारीले । नागरिकले व्यवसाय गरेपछि र उत्पादन बढाएपछि तलव खान पाइन्छ भन्ने सोच छैन बरु सताउने काम हुन्छ । यो सबै सरकारले बनाएका नीतिकै कारण हो । नागरिकका सवालमा गम्भिर नहुने हो भने आर्थिक अवस्था खस्कदै जान्छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरुले कहिलै बुझ्ने प्रयास गरेको पाइदैन । केवल सत्ता स्वार्थका लागि नेताहरु लगेका छन् । राज्य सहयोगि नभएपछि हजारौ व्यबसायीको व्यबसाय धरासायी बन्दै गएको छ त्यसैले त बैङ्कमा ऋण नतिर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको छ । पहुँचवालाले सहकारीको अर्बाै रुपैया गोलमाल गरेका छन् तर नेताहरु गेलमाल भएको पैसा खोज्न तयार छैनन् । तसर्थ सत्तामा बस्नेहरुले समयमै सोच्न जरुरी छ । देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्नेहरुले सत्ता छाड्नुपर्छ । यसका लागि पनि नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।
