सम्पादकीय
२०६२/०६३ को आन्दोलनको जगमा आएको गणतन्त्र यतिखेर धरापमा पर्छ भन्ने की भन्ने चिन्ता छ । गणतन्त्रले तल्लो बर्गको उत्थान गर्छ र समग्र मुलुकको हित हुन्छ भन्ने बिश्वास दिलाइएको थियो । नेताले भाषण गर्ने जनता पत्याउने शिलसिला बर्षाै देखि चल्दै आएको छ । पञ्चायतलाई गाली गरेर सत्तामा आएका नेताहरु पञ्चायत भन्दा बढी सत्तामा बसिसके तर जनताको आधारभुत कुरामा पनि बिश्वास गर्ने वातावरण छैन । जनताको आधारभुत कुरालाई गणतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । भन्नेबेला धेरै भनियो तर जनताले रोग, भोक र शोकले मर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो गणतन्त्रले जनतालाई आशामा त बचायो तर आक्रोस बढ्दै गएको छ । अहिलेको व्यबस्था केही व्यक्तिका लागि मात्र भयो भनेर नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । यो आर्थिक बर्षका लागि करिब साढे १८ खर्बको बजेट आएको छ । बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर जनताको आम्दानी बढाउने वातावरण नेताहरु बनाउँदैनन् । ऋणको साँवा र व्याज बुझाउन बजेटको आकार बढाउनु परेको छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिएको छैन । बर्षेनी आउने बजेटमा व्यक्तिलाई पोस्ने गरी नीति बनाइन्छ । नागरिकले ऋण लिन चाहेको देखिदैन । अहिलेपनि करिब ६ खर्ब बैङ्कमा तरलता छ तर लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । बैङ्कले लगानी गर्न नसक्नुको भनेको समस्या छ भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यस बर्ष पनि कतिपय व्यबसायीले ऋण तिरे तर थप ऋण बढाएनन् । लगानीको वातावरण छैन । जसरी पनि कर असुल्ने सरकारको नीतिले आम नागरिकलाई त्रसाएको छ । सरकारको नीतिले भएका उद्योग संकटमा पर्छन् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यो बर्ष एउटा नीति अर्काे बर्ष अर्काे नीतिले व्यबसायीलाई समस्या भएको छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र केही निश्चित ठालूका लागि मात्र भएको छ । तसर्थ जनता सचेत भएर खबरदारी गर्न लाग्नुपर्छ । जनताले खबरदारी नगर्ने हो भने लुटतन्त्र भइरहन्छ ।
