टीकापुर, १५ साउन/टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गामा बसेका भूमिहीन सुकुम्वासीले नगर प्रमुखको विरुोध गर्दै राजनीतिक दलहरुको पुनः एक्येवद्धता लिएका छन् ।
बुधबार प्रचण्ड गर्मीको प्रवाह नगरी हजारको सङख्यामा टीकापुर बजारमा भेला भएका भूमिहीन सुकुम्वासीले आफूलाई जग्गा छिटो पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । निर्वाचनताका बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने प्रतिवद्धता जनाउने दलका प्रतिनिधिहरुले यस पटक भने बैकल्पिक व्यवस्था नहुञ्जेल सम्म बस्ती उठाउन नपाइने प्रतिवद्धता मात्रै जनाएका छन् ।
यसरी प्रतिवद्धता जनाउनेमा नेपाली काँगे्रसका क्षेत्रीय सचिव धनञ्जय रिमाल, नेकपा एमालेका नगर सचिव भानुभक्त जैसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष धनसिंह साउद लगायत का हुनुहुन्छ । यी शिविरमा बकसोबास गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरु प्रकाश टमट्टा, नरेश विक, सीता चौधरी लगायतका नेताहरुले भने बसेकै ठाउँमा जग्गा र सुविधा पाउनुपर्ने नत्र आगामी निर्वाचनमा शिविरले आफ्नै नेता छान्ने बताएका छन् ।
नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीहरुको सङ्ख्या कम भए पनि देशका अन्य भागमा जग्गा भएका तर टीकापुरमा शैक्षिक संस्थाको जग्गामा बस्नु आएका मानिसहरुको सङ्ख्या ठूलो भएकाले नगर क्षेत्रमा जग्गा दिन नसकिने बिचार व्यक्त गरेपछि उनीहरुले नगरप्रमुखको विरोध गर्दै दलहरुसँग पुनःप्रतिवद्धता मागेका हुन् ।
टीकापुर नगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार वडा नं १ मा मात्रै एक हजार ११७ भूमिहीन दलित, एक हजार ५२८ सुकुम्वासी र दुई हजार ४८० गरी पाँच हजार १२५ जनाले भूमि आयोगमा निवेदन दिएका छन् । यहाँ एकतानगर, बिशालनगर, शिवनगर,गणेशपुर, चमेलीपुर,एकतापुर,शक्तिनगर, भूपु कर्मचारी, भूपु कमैया नामका शिविर खडा गरेर बसेका छन् ।
संविधान सभाको निर्वाचनको मदताता नामावली सङ्कलनका बेला बसाइसराइ दर्ता गरेर सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्विनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट यहाँ आएका छन् । यसका साथै केही मुक्त कमैंया, बाढीपीडित, टीकापुर विकास समितिका कमैंया कर्मचारीहरु पनि यी जग्गामा बसेका छन् ।
भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास एकता समाज नगर समन्वय समितिका नामबाट आन्दोलन थालेका सुकुम्वासीले नगरमा जग्गा नापी छिटो हुनुपर्ने माग गदै दैनिक जसो कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय ललित थापाले पहिले बैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दा नपत्याउने तर चुनावका बेला पाँच का जग्गा दिन्छु भन्नेलाई पत्याउने व्यक्तिहरु झुक्किएका बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तीन हजार ५०० बास्तविक जग्गा पाउन सक्ने भए पछि तस्करी, दलाली, राजनीति गर्नेहरु, स्वार्थीहरु र हुकुम्वासीहरु थपिदा दश हजार पुगेको छ छानविन गरेर जग्गा भएकालाई हटाउन सके पाउनु पर्नेको व्यवस्थापन सजिलो होला ।’