जनता चुप लगाउने राजनीति

सम्पादकीय
यतिखेर मुलुकको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । आम्दानी भन्दा खर्च करिब ३ खर्बले बढी छ । साढे २१ खर्ब ऋण पुगिसक्यो । मुखले सरकारी खर्च घटाउने प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ तर व्यबहारले होइन । सरकार विकास बजेटको निकासा गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयात घटेको छ । निर्यातको अवस्था धेरै बर्ष देखि कमजोर छ । रेमिट्यान्सको भरथेगले मुलुक चलिरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर नेताहरु श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक अवस्था छैन भन्दै जनतालाई चुप लगाउने राजनीतिमा लागेका छन् । हरेक अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्र बलियो भएको सुचक जनतालाई बताइरहे । सुचक बलियो भएको भए श्रीलंकाको नाम पटक पटक लिनुपर्ने थिएन । मंगलबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र श्रीलंकाको अवस्था नपुगेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र दबाबमा छ तर श्रीलंकाको स्थितीतिर जाँदै छैन भन्नुभयो । अर्थतन्त्र धरासायी भइसकेको छ । फजूल खर्च कम गर्ने बारेमा सरकारसंग योजना छैन । नेताहरुले संघियताका कारण आर्थिक संकटमा परेको भन्न लाज मानिरहेका छन् । प्रदेशमा फजूल खर्च व्यापक रुपमा भएको छ । ५ बर्षमा प्रदेश सरकारको व्यबहारले नागरिक निरास छन् । ५ बर्षमा हरेक प्रदेशका नागरिकले नेताहरुलाई सत्तोसराप गर्न थालेका छन् । नागरिकको जीवन स्तर खस्कदो अवस्थामा छ । न विकास पाए न सुशाषन पाए जनता ले । नेतृत्व चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो । यस्तो भ्रष्ट नेतृत्वले मुलुकलाई गति दिन सक्ने कुरै भएन । मुलुकलाई चलाउन नसक्ने भएपछि जनतालाई चुप लगाउने उपायमा मात्र लागेका छन् । तसर्थ नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।