जनप्रतिनीधिको इच्छा बालेन बन्ने, कर्मचारी पुरानै शैलीमा

सम्पादकीय
यतिखेर सबै जनप्रतिनीधिहरु बालेन शाह हुने होडबाजीमा छन् । बालेन शाह सामाजिक सञ्जालमा छाएपछि अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि बालेन जस्तै हुन प्रयास गरेको देखिन्छ । बालेन शाह कति कठोर भएर काम गरिरहेका छन् भन्ने अध्ययन नगर्नेहरु बालेन शाह हुन भने खोजेका छन् । डोजरले भत्काउने मात्र होइन अध्ययन समेत गरेर बालेनले महानगरमा काम गरिरहेका छन् । यो गति कतिसम्म रहन्छ पछि भविष्यले बताउँला तर बालेनको अहिलेको गति रुक्ने अवस्था छैन । बालेन बन्ने रहर टीकापुरका जनप्रतिनीधिलाई पनि छ । तर बालेनको शैली हुनुपर्छ भन्ने टीकापुरका नागरिकको चाहना होइन । काम गर भन्ने मात्र हो । टीकापुरमा आएका जनप्रतिनीधिले शुरुमा सडक खालि गराउने , सडक मर्मत गर्ने समस्या सुन्ने प्रयास गरेको भएपनि उनीहरुको गति कम भइसकेको छ । टीकापुर नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर यहि गतिमा हिँड्ने हो भने नागरिकले ५ बर्ष दुःख पाउने निश्चित हो । जनप्रतिनीधिहरु कर्मचारीहरुसंग मिलेर कसरी खाने भन्नेमा पुगेका छन् । आफ्नो बिचार भन्दा पनि कर्मचारीको भरमा हिँड्न थालेपछि अहिलेका मेयर र उपमेयरको काम छैन । अघिल्लो कार्यकालमा बद्नाम भएका कर्मचारीलाई चलाउन नसक्ने जनप्रतिनीधिले काम कसरी गर्छन् ? नगरपालिकाबाट प्रदान गरिेने सेवा सुबिधा कर्मचारीले कमिसनमा बाड्छन् । चरम व्यतिथीमा रमाएका कर्मचारीका बारेमा मेयर र उपमेयर चुइक्क बोल्न सक्दैनन् । मेयर उपमेयरको झगडा गराएर मनपरी गर्न पल्केका कर्मचारीहरुबाट धेरै आशा गर्न सकिन्न । बालेनले पुरानो संरचनामा फेरबदल गरेका छन् तर टीकापुर नगरपालिकामा कर्मचारी फेरबदल गर्न सक्दैनन् । बिगतमा कर्मचारीसंग सहयोग मागेर गुजरा गर्नेहरु जनप्रतिनीधि भएपछि टेर्ने कुरै भएन । जुन सुकै पार्टी होस् । मेयर उपमेयर भत्ता खानमा मिल्छन् र एउटा कुनै काम भयो भने श्रेय लिनका लागि होडबाजी गर्छन् । एउटा बत्तिका लागि एउटाले उद्घाटन गर्ने अर्काले स्टाट्स लेख्ने गर्छन् । यसरी नगरपालिका भित्रको सेवा अस्तव्यस्त छ । अघिल्लो सालको बिल यस बर्ष पर्छाैट गर्दैछन् अनी बजेट कति दुरुपयोग भएको होला ? सञ्चारको बजेट समेत आफ्ना मान्छेलाई बाडेर सकेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा ३६ लाख रुपैया भन्दा बढी रकम सञ्चारमा खर्च गरिएको बुझिएको छ । पत्रकारकै पैसामा कमिसन खान पल्केकाहरुले अरुलाई कस्तो व्यबहार गर्लान् । तसर्थ टीकापुरका जनता सचेत हुन जरुरी छ । मेयर र उपमेयर भत्ता खाने कुरामा मात्र मिल्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक र सामाजिक अगुवा सचेत हुन जरुरी छ ।