सम्पादकीय
नेपाल सरकारको उत्पादन मुखी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने इच्छा शक्ति कमजोर हुँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । किसानको उत्पादन बढाउन सरकारले नीति प्रष्ट बनाएर काम गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा पछिल्लो पटक अनुदान खाने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो । अनुदान पुरै दुरुपयोग भयो । उत्पादन बढाउने सवालमा कुनै पनि सरकार सफल भएनन् । कुरा ठूला ठूला भए तर काम कसैबाट भएन । खेति गर्नेबेला किसानले मल पाइरहेको अवस्था छैन। मलखादका लागि किसानहरु सहकारी संस्थाको कार्यालयमा लाइन लागेर बस्न बाध्य भए । यति गर्दा पनि आवश्यक मल पाएनन् किसानले । मल लिन लाइनमा बस्ने कि खेतीमा पस्ने भनेर किसान चिन्तित थिए । उनीहरुको चिन्ता मल नपाइने भयो भन्ने थियो । धान लगाउन किसानले भारतको तिकुनियाबाट मल ल्याउन थाले तर सरकारी निकाय भन्सार कडा गर्नेक नाममा किसानलाई सताउन थाल्यो । मल पाएपछि प्रशासनले आँखा चिम्लनु जरुरी थियो । मलको बोरामै ५ देखि १० केजी कम भरेको मल उहि मुल्यमा लिनुपर्ने बाध्यता भयो । यसरी किसानहरु महगों मल खरिद गर्न बाध्य भए । सरकारले किसानका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । टीकापुर क्षेत्रका किसानले लाभ लिने रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजना कृषि समन्वय इकाई कार्यालय टीकापुर हो । यस संस्थाले किसानलाई राहत दिएको छ । यस संस्थाको काम कारबाही पारदर्शी हुन जरुरी छ । आयोजनाका काम कर्तव्य पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने सवालमा आयोजना क्षेत्रका किसान र राजनीतिक दल तथा समाजसेबी मौन छन् । पुराना किसानले सुबिधा पाउनुपर्ने भएपनि राजनीतिक दलका नेताहरुको भनसुनले नव आगन्तुक किसानले सुबिधा पाउने गरेका छन् । सरकारमा बसेका जनप्रतिनीधिहरुले खास किसानले लाभ लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । आम नागरिकको चासो हो कृषि उत्पादन क्षेत्र । कृषि उत्पादन बलियो भयो भने देशको आर्थिक अवस्था बलियो हुन्छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
