सीता खनाल
टीकापुर, १४ कात्तिक\टीकापुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८\७९ देखि हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट र खर्चको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेड्सी) परीक्षण गर्न थालेको छ ।
जेड्सी लेखाजोखा गर्दा बजेट निर्माणमा लैङ्ंगिक सम्वेदनशील र कार्यान्वयनमा सुधारका प्रयास भएका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । नीति बनाएर काम गर्दा अपाङगताका लागि बार्षिक रुपमा पालिका र वडाबाट पनि बजेट छुट्याइएको सामाजिक विकास समिति संयोजक लालविर चौधरीको भनाइ छ । ‘‘महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगता तथा बालबालिकालाई लाभ हुने गरी बजेट छुट्याएका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘५ वटा विषयगत क्षेत्रमा शुरुमै छलफल गरेर बजेट ल्याएका छौँ । पहिले पूर्वाधारमा लैंगिक सम्वेदनशील बजेट बनाउन ध्यान दिदैन थियौँ, अहिले लैगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिलाई टेकेर अघि बढेका छौँ ।’’ चौधरी यस वर्ष लैंगिकमैत्री २५ प्रतिशत बजेट रहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
पालिकामा रहेका विषयगत समितिमा रहेका महिलाहरुको समेत सक्रीयता बढेको जनप्रतिनिधि महिलाहरु बताउँछन् । जेड्सी नीति भएपछि महिला जनप्रतिनिधिलाई बजेट छुट्याउँदा र कार्यान्वयन गर्दा छलफलमा सहभागी हुन सहज भएको छ । ‘‘हामी पनि समावेशीता खोज्छौँ, हाम्रो भूमिका खोज्छौँ’’, वडा सदस्य तुल्सादेवी विकले भन्नुभयो,‘‘हाम्रो सहभागिता र सहमति बिना काम गर्न मिल्दैन भनी आवाज उठाउने गरेका छौँ ।हरेक समितिमा महिला सहकर्मीहरु भूमिकामा हुनुहुन्छ ।’’
जेड्सी अडिट के हो ?
लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेड्सी) नीति अनुसार पालिकाका ५ मुख्य सूचकहरु नीति कानुन र योजना, संस्थागत व्यवस्था, मानव संशाधन तथा क्षमता विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन तथा उत्तरदायित्व हेरिन्छ । यी सूचकहरुका २२ उपसूचकका आधारमा बनाएका १०० वटा प्रश्नलाई आधार मानेर वर्षमा एकपटक जेड्सी परीक्षण गरिन्छ ।
परीक्षण गर्दा एकदम राम्रोलाई १ अङ्क, मध्यमलाई ०.५ अङ्क दिइन्छ । त्यसको प्रमाणीकरणको आधार पनि राखी सामूहिक मूल्याकंन गरिन्छ । यसरी काम गर्दा कार्यदल बनाएर छलफल गरिन्छ र आगामी वर्ष सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने भनी कार्ययोजना बनाइन्छ ।
सामाजिक विकास समितिका संयोजक चौधरी रिपोर्ट अनुसार कमजोर रहेका क्षेत्रलाई सुधार गर्न आगामी वर्षबाट त्यही क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र नीति तथा योजना कार्यान्वयनका पाटोमा पनि जेड्सीलाई ख्याल गरेर काम गर्ने बताउनुहुन्छ । ‘‘लैंगिकमैत्री बजेट बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नीतिगत रुपमा र कार्यान्वयनका हिसावले काम गरिरहेका छौँ ।’’परीक्षणले पालिकाको समावेशीकरण को अवस्था सन्तोजनक देखिएका छ ।
टीकापुर नगरपालिकामा पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रादेशिक सुशासन केन्द्र पुना डोटीले पालिकाको जेड्सी परीक्षण गरिदिएको थियो । त्यो वर्ष पालिकाले ७२.५ प्रतिशत अंक ल्याएको थियो । त्यसपछि टीकापुर नगरपालिकामा काम गरिरहेको संस्था दलित महिला केन्द्र नेपालको प्राविधिक सहयोगमा परीक्षण हुँदै आएकोमा पछि पालिकाको जेड्सी नीति बनेपछि त्यस यता निरन्तर परिक्षण भैरहेको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५४.५ प्रतिशत अंक ल्याएको पालिका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४४.५ मा झरेको थियो । पालिकाले फेरि सुधार गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१\०८२ मा पुनः ५४.५ प्रतिशत अंक आएको छ । अंक समान आए पनि केही विषय क्षेत्रमा राम्रो सुधार भएको, केही विषय क्षेत्र तटस्थ नै देखिएको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण शाखा प्रमुख संगीता शाहको भनाइ छ । ‘‘सुधार भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्यमा मातृशिश तथा सरसफाई, विपदमा महिला सहभागिता तथा विपद्मैत्री योजना, महिला बालबालिका क्षेत्रमा पनि सुधार भएको देखिन्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले नीतिगत रुपमा पनि काम गरिरहेका छौँ तर हुनुपर्ने जति काम हुन सकेको छैन ।’’
अडिट पछि पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमलाई महिलामैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ भनी लैगिक उत्तरदायी बजेट निर्माणबारे कार्यपालिका र विषयगत शाखा लाई राखेर अभिमुखिकरण गर्नुका साथै बजेट वर्गिकरण समेत गरिएको थियो । वर्गिकरणको नतिजा हेर्दा गत वर्ष २ प्रतिशत बजेट मात्र महिलामैत्री पाइएको थियो । यस वर्ष सुधार भएको चौधरीको दावी छ ।
महिला तथा लक्षित समुदायलाई लक्षित गरी बजेट बनाएको भए पनि बजेट शिर्षक राख्दा ध्यान नदिदा अप्रत्यक्षमा बजेट बढी देखिएको, महिलाका लागि कम देखिएको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख संगीता शाह बताउनुहुन्छ ।
विषयगत शाखाको नीतिमा सुधार
जेड्सी परीक्षणले विषयगत शाखा लाई समेत जिम्मेवार बनाएको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । कार्यपालिका सदस्य राजरानी चौधरी जेड्सी अडिट हुन थालेपछि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई लक्षित समुदायलाई कसरी बजेट तथा कार्यान्वयन गर्दा समेट्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ भएको बताउनुहुन्छ । ‘‘सिकाइ भएको छ, जिम्मेवार महसुस पनि गर्नुभएको छ, हरेक समितिमा बसेका हामी महिलाहरु समेत जिम्मेवार भएका र भूमिका निभाउन थालेका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘विषयगत क्षेत्रलाई बजेट बाड्दा हामी नीतिलाई सम्झाउने गर्दछौँ ।’’
वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरी विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा समोवेशीता मा सुधार आएको देखिएको बताउनु हुन्छ । ‘‘विगतमा बजेट बनाउँदा तथा कार्यान्वयन गर्दा सहभागितामा मात्रै ख्याल गरिन्थ्यो’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘नियमित अडिट हुँदा त्यहाँ देखिएका कमजोरी चिर्न महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने गरेका छौँ, त्यसमा भूमिका पनि बढाएका छौँ ।’’
जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन उपशाखाका सिनियर अनमी हेमा ज्ञवाली प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ शिशु, खोप कार्यक्रम मार्फत विगतका तुलनामा महिलाको स्वास्थ्य सुधारका क्षेत्रमा प्रयासहरु भइरहेका बताउनुभयो । त्यस्तै फोहोर तथा सरसफाईमा पालिका र टोल विकास संस्थासँग सहकार्य गरी राम्रो काम भएको देखिएको छ । ‘‘टोल विकास संस्थामार्फत विगतमा घर आँगनमात्र सरसफाई गर्ने महिलाहरु अहिले टोल सरसफाईका कार्यमा सहभागिता बढेको छ’’, सरसफाई शाखा प्रमुख लोक बहादुर बुढाले भन्नुभयो, ‘‘हजारौँ महिला सरसफाईमा जोडिनुभएको छ ।’’
‘‘नीति बनेपछि लैँगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण सिद्धान्तका आधारमा न्यायिक तथा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै सम्पूर्ण नागरिकलाई न्यायको अनुभूति प्रदान गर्न सहज भएको छ’’, नगर प्रमुख रामलाल डगौराले भन्नुभयो, ‘‘सबैले सम्मान तथा न्याय बोध हुने वातावरण बनाउन र पालिकाबाट प्रवाह हुर्न सेवा, सुविधा तथा विकास कार्यक्रमहरुबाट लक्षित वर्गहरुलाई समान रुपमा लाभान्वित बनाउन लैगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरण पद्दतीलाई संस्थागत गर्न नीति बनाएर काम थालिएको छ ।’’