टीकापुर नगरपालिकाले सहकारीलाई कडाइ गर्दै

टीकापुर,९ पुस/टीकापुर नगरपालिकाले सहकारीलाई कडाइ गर्ने भएको छ ।
नगरपालिकाले सहकारीको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको मानिस बस्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कडाइ थालेको हो । संघीय सहकारी ऐन र नियमावली र सहकारी विभागले पटकपटक जारी गरेका निर्देशनमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको मानिस सञ्चालक र लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । तर टीकापुरमा रहेका सहकारीमा यो कानूनी व्यवस्था उलंघन भएकाले नगरपालिकाले यसमा कडाइ गर्न थालेको आर्थिक विकास शाखाले जनाएको छ ।
नगरपालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले छलफल गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापमा सुधार ल्याउन कडाइ गरेको छ । यसका साथै एउटा सहकारीमा शेयर सदस्य रहेको मानिस अर्को सहकारीमा बन्न नपाउने भएकाले कुनै एउटालाई नै रोज्न नगरपालिकाले सूचना समेत गरेको छ ।
आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नन्दबहादुर केसीका अनुसार टीकापुरमा ७५ सहकारी नगरपालिका अन्र्तगत छन् । नगरपालिकामा कृषि सहकारी ३२, बचत सहकारी १८, विद्युत सहकारी ९, बहुउद्देश्यीय ५, दुग्ध सहकारी ३ र अन्य ९ सहकारी छन् । टीकापुरमै संघ र प्रदेश अन्र्तगतका थप ६ सहकारी सञ्चालनमा छन् ।


७५ सहकारीमा केही सक्रीय छन् केही निस्क्रीय रहेका केसी बताउनु हुन्छ । केसीका अनुसार दर्जन बढी सहकारीको मात्र व्यवस्थापन र कारोबार पारदर्शी छ । अधिकाँश सहकारीले सहकारी ऐन, नियम पालना नगरेका, हिसाव किताव गञ्जागोल, स्वनियमको अभाव, सुशासनको कमी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी, नियमित रिपोर्ट नबुझाउने छन् । जसले सहकारीमार्फत् समृद्धिको अभियान प्रभावित भएको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
गैर सदस्यबाट बचत संकलन गर्ने गरिएको, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने अनुमति नपाएका संस्थाले पनि कारोबार गर्दा थप वित्तिय जोखिम निम्त्याए को, आम नागरिकको सहकारी प्रतिको विश्वास र सहकारीमा गरिएको बचतलाई जोखिममा हेकको उहाँको बुझाइ छ ।
नगरपालिकाले सहकारी अनुगमन तथा नियमन गर्दा थुप्रै सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, समयमा लेखा परीक्षण, समयमै साधारण सभा नगर्ने, सञ्चालक समितिका बैठक र अन्य उपसमितिहरु पनि नियमित रुपमा बैठक बस्नुपर्ने हो त्यसो पनि नभएको अवस्था रहेको पाइएको बताएको छ । सहकारी ऐन नियम अनुसार नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका, दोहोरो सदस्यता कायम रहेका सहकारी लाई नगरपालिकाले कडाइ गर्न थालेको छ । सहकारी विभागले शुरु गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपमिस) मा आबद्ध नभएका सहकारीलाई नगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गरेर आबद्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ४७ सहकारी मात्र कोपमिसमा आवद्ध भएका छन् ।
कोअपरटिभ्स म्यानेजर्स क्लव कैलालीका अध्यक्ष तथा जनकल्याण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक छविलाल जैसीले सहकारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न कर्मचारी दक्ष हुनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी शिक्षकलाई सहकारीमा बस्न नपाइने व्यवस्था भएको सूचना आइरहेकाले अब सम्बन्धित शाखा संँग छलफल गरी यसलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।