सम्पादकीय
टीकापुर नगरपालिकाको सभा आइतवार भएको छ । नगरसभाले ठोस योजना दिनुभन्दा कतिपय कुरा दायित्व बढाउने काम गरेको देखियो । टीकापुर पार्कमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बिश्राम वाटिका निर्माण गर्न २५ लाख रुपैया छुट्याइएको छ । पार्कमा को प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बिश्राम गर्न आउने हुन् ? भएका दुइवटा भवनको इतिहास बचाउन प्रयास गर्नुको साटो दायित्व बढाउने गरी भवन निर्माणमा लाग्नु दुःखद् हो । यसै गरी सिकलसेल बिरामीका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशले गर्ने काम नगरपालिकाले गर्ने प्रयास गरेको छ । झट्ट हेर्दा अस्पताल सञ्चालन लोकपृय कार्यक्रम हो । अस्पताल सञ्चालनका लागि ८५ लाख ६० हजार रुपैया छुट्इयाएको छ । यस्ता शिर्षक अरु पनि छन् । अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा भएको टीकापुर अस्पतालमा सिकलसेलको उपचार गर्ने व्यबस्था मिलाउनु पर्ने थियो । कोरोना जस्ता महामारीका लागि निर्माण भएको भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यो निर्णय गर्दा टीकापुरका नागरिक अगुवासंग पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । अस्पताल सञ्चालन सजिलो बिषय होइन । हौसियर निर्णय त गर्न सकिएला तर दिर्घकालिन हुन सक्दैन । टीकापुर अस्पताललाई व्यबस्थित गर्न स्थानीय राजनीतिक दल र पालिकाले मेहनत गरेको भए नगरपालिकालाई व्ययभार कम हुने थियो । केही कर्मचारी भर्ना गर्न र अस्पतालका सामाग्री खरिद गर्न दायित्व बढाउने अनी अर्काे बर्ष देखि अस्पताल नियमित सञ्चालन भएन भने अहिलेको खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? उसो त वडा देखि नै ठोस योजना छैनन् । नगरसभाले बिनियोजन गरेका बजेटलाई नियाल्ने हो भने जनप्रतिनीधिहरुको छलफल कम भयो की भन्नुपर्ने अवस्था छ । जनताले ५ बर्षलाई अधिकार दिए भन्दैमा नगरपालिकालाई अनावश्यक दायित्व बढाएर जान पाइदैन । निर्णय गर्ने अधिकार होला तर गलत कुरालाई रोक्नु टीकापुरबासीको कर्तव्य हो । हचुवाका भरमा गरिएका निर्णयले पछिसम्म पिरोलेको पाइन्छ । तसर्थ जनप्रतिनीधिहरुले नगरसभाबाट पास भएका योजनाका बारेमा दिर्घकालिन असर बोर व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । स्थानीय राजनीतिक दलका नेता र सामाजिक अगुवाले आफ्नो नगरका बारेमा जिम्मेवार भएर काम गर्न जरुरी छ ।
