निर्बाचन आयोगको ३३ प्रतिशतको डण्डा

सम्पादकीय
राजनीतिक दलका नेताहरुले संबिधानमा लेख्न कन्जुस्याई गर्दैनन् । गाँस, बाँस, कपास ,शिक्षा, स्वास्थ्य संबैधानिक अधिकार लेखेका छन् तर कार्यान्वयन हुँदैन । जे लेखेपनि हुन्छ झैं गरी क्रान्तिकारी बन्ने गरेका छन् । भएभरको अधिकारको कुरा नेपालमा मात्र हुन्छ । अधिकारका कुरा गर्दा पछि आइपर्ने समस्याका बारेमा नेताहरुले सोच बिचार नगर्दा पछि समस्या आउने गरेको छ । निर्बाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने प्रावधान संबिधानमा लेखेका छन् तर बनाउने बेला यो वा त्यो बहाना गरेर छल्ने प्रयास गर्छन् । महिला उम्मेदवारको अलग प्रतिस्प्रधा भएको भए राम्रो हुने थियो । पुरुषसंग प्रतिस्प्रधा गर्न अझै क्षमता विकास भएको पाइदैन । मुखले जति भनेपनि केही संख्यामा मात्र महिलाले टिकट पाउने गरेका छन् त्यसैमा हार्ने त होलान् भनेर हेलाहा गरेको पाइन्छ । राजनीतिक दलले महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षमा उम्मेदार बनाउनु भनेर निर्बाचन आयोगले पत्र पठाउनुको आसय पनि राजनीति दल प्रतिको अबिश्वासले त होला नी । ३३ प्रतिशत प्रदेश र संघिय निर्बाचनमा उम्मेदवार बनाउनु भनेर संबिधानको धारा कोड गरेर निर्बाचन आयोगले पत्र पठाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? राजनीतिक दलले महिलालाई दिदैन भनेर झकझक्याएको त हो नी । तसर्थ देशको अवस्था भन्दा पनि धेरै टाढा भएर संबिधान बनाउने र लेख्ने नेताहरुले समाजमा द्वन्द बढाउन थालेका छन् । अधिकार दिने सवालमा पनि क्षमता कति भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हो । घरका गृहणीलाई एक्कासी सांसद बनाएपछि होस् या व्यापरको नाममा कर मारा होस् त्यस्तालाई सांसद बनाएपछि बन्ने कानून या नियम होस् कस्तो होला ? वास्तविक राजनीतिमा लागेका महिलाले अवसर नपाएर नातेदार र पैसावाला भएपछि समानुपातिकका नाममा गृहणी र व्यापारीलाई सांसद बनाउने प्रचलन बन्द गर्नुपर्छ । बर्षाै राजनीतिमा लगानी गरेका महिलालाई अवसर दिने हो भने १५ प्रतिशत मै अटाउछन् । अवसर नपाउनेले पाइरहेको अवस्था छ । तसर्थ जथाभावी लेख्नु भन्दा माझिएर आवश्यक्ताका आधारमा लेख्न जरुरी छ ।