न्याय क्षेत्रमा देखिएको अराजकता रोक्न जनता सडकमा आउन जरुरी भयो

सम्पादकीय
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सशमेर राणाले संसदीय समितिमा दिएको बयानले लहरो तान्दा पहरो जान्छ भन्ने सबैले बुझेका छन् । राणाले बरिष्ट अधिवक्ता र बारको अवस्था प्रष्ट पारेका छन् भने न्यायमा कसरी प्रभाव पार्दा रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। राणाले दिएको बयानलाई कमजोरी ठानेर सच्याउनुको साटो राणाले डामेकाहरु आफु चोखो भएको नाटक गर्दैछन् । जनताले न्याय नपाएको गुनासो गरेको कुरा कालोकोट लगाउनेलाई वास्ता छैन । न्याय मर्दै गएको कुरा नागरिक स्तरमा चर्चा भइरहेको छ तर बरिष्ट अधिवक्ता धन कमाउनमा व्यस्त छन् । अझ लाजमर्दो कुरा त के भने बर्तमान संसदमा भएका सांसदले राणा बिरुद्ध महाअभियोग लगाए तर ६ महिना ढिला गरी महाअभियोग बारे छलफल भयो । वर्तमान संसदको समय असोज १ गते सकिने भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा बरिष्ट अधिवक्ता र पूर्ब न्यायाधीश फोरमले पनि राणाको महाअभियोग अर्को संसदले छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दैछन् । यो भन्दा लाजमर्दो र भद्धा मजाक अरु के हुन सक्छ रु पूर्ब न्यायाधीशले यस्तो तर्क गर्छन् भने मुद्धामा त जस्तो तर्क गरेपनि हुने रहेछ । पूर्ब न्यायाधीशले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राणाका बिरुद्ध लागेका छन् । न्यायालयमा भएको गल्ती सुधार्ने प्रयास गर्नुको साटो एक अर्कालाई सक्ने बाटोमा लागेको पाइन्छ । एउटा सांसदले उठाएको मुद्धा अर्को सांसदले कसरी ठिक या बेठिक भन्न मिल्छ रु यति त सबैले बुझेको कुरा हो । कानूनका आडमा जनतालाई चुस्दै आएकाहरुले यतिखेर न्यायालयलाई बलियो बनाउनु भन्दा पनि आफु शक्तिशाली छौ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको         पाइन्छ । यस्ता हर्कतले न्यायालयलाई बलियो बनाउँदैन । बरिष्ट भनाउूदाहरुको सम्पत्ती छानबिन गर्न जरुरी छ । कालोकोटको आडमा भइरहेको अराजकता रोक्न नागरिक सडकमा उत्रन जरुरी छ । नागरिक सडकमा नउत्रने हो भने लुट्न पल्केकाहरुको रजाई भइराख्ने हो । तसर्थ आम नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । मुलुक यतिखेर संकटमा छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।