सम्पादकीय
कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालमा सञ्चालित उद्योग संकटमा पर्न थालेका छन् । खाद्यमा आधारित उद्योगलाई चाहिने गहँु, मकै , धान र दलहन पनि बिदेशकै भरमा पर्दा उद्योग बेला बखत संकटमा पर्न थालेका छन् । नेपाल सरकारले कृषि जन्य उत्पादन बढाउन नीति ल्याउनुको साटो जग्गा खण्डिकरण लाई मलजल गर्ने गरेका छन् । कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रलाई खण्डिकरण हुनबाट बचाउन सरकारले कठोर भएर काम गर्न जरुरी छ । नागरिकको आर्थिक समस्या बुझ्ने हो र कृषि क्षेत्रको जग्गा बचाउन सकियो भने कृषि क्षेत्रको जग्गा खण्डिकरण हुनबाट बचाउन सकिन्छ । आफुलाई चाहिने कृषि उत्पादनका बारेमा योजना बनाएर उत्पादनमा ध्यान नदिदा पछिल्लो समय हरेक बर्ष धान, गहुँ लगायतका अन्य वाली अभाव महशुस हुन थालेको छ । मैदा मिललाई चाहिने गहुँ नपाएर नेपालका उद्योग संकटमा छन् । भारतबाट ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्न बानी परेका उद्योगी यस पटक भारतको गहुँ निर्यात नीतिका कारण समस्यामा परेका छन् । नेपालमा ४०÷४५ वटा मैदा मिल सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योगीले मिललाई आवश्यक पर्ने भन्दै भारतबाट ५० लाख टन गहँु आयात गर्ने बातावरण बनाइदिन आग्रह गरेपनि भारत सरकारले ५० हजार टन मात्र नेपालमा गहुँ निर्यात गर्न दिएको छ । यसरी ५० हजार टन मात्र गहँु आउने हो भने मैदा मिल १५ दिन मात्र चल्ने उद्योगीले भन्दै आएका छन् । यसरी नेपाल सरकार बिना नीति हिँडेकै कारण कृषि उत्पादनमा आत्म निर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन । किसानको उत्पादन खरिद गर्नेबेला आनाकानी गर्ने अनी कसरी कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुन्छ ? देशलाई चाहिने धान, गहुँ नेपालको उत्पादनले पुग्दैन भन्ने थाहा छ तर पनि किसानको उव्जनी समयमै खरिद गर्ने वातावरण सरकारले बनाउँदैन । सरकारले किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य उत्पादनलाई सहज रुपमा बजारसम्म लैजाने वातावरण बनाउनुको साटो किसानले उत्पादन गरेपछि बजारको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । किसानले धान उत्पादन गर्छन् बिक्रि गर्ने बेला मुल्य पाउँदैनन् । जव साना किसानले धान बिक्रि गरिसक्छन् तव मात्र खाद्यले काँटा लगाउछ । यसमा पनि बिचौलियाले नाफा लिन्छन् । तसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन ठोस योजना बनाएर कार्यक्रम लागु गर्न जरुरी छ । हैन भने नेपालको परनिर्भरता बढ्दै जाने निश्चित हो । भाषण गर्दा राष्ट्रियता र क्रान्तिकारी कुरा गरेर मुलुकको आर्थिक प्रगति हुन सक्दैन । आर्थिक प्रगति गर्नलाई मुलुकको कृषि उत्पादन होस् या औद्योगिक उत्पादन होस् त्यसका लागि राज्यले बजारको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ । यसमा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
