टीकापुर, १५ बैशाख/कैलाली का मुक्त कमैयाहरुले छुट मुक्त कमैंया, कम्लहरी र बुक्रहीको पुनस्थापना, शिक्षा र रोजगारको माग राखी अधिकार यात्रा शुरु गरेका छन् ।
कमैंया मुक्त घोषणा भएको २३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कयौं मुक्त कमैंया पुनस्थापना हुन नसकेको भन्दै मुक्त कमैंयाहरुले अधिकारका लागि विहीबार कैलालीको टीकापुरबाट साइकल यात्रा शुरु गरेका हुन् ।
साइकल यात्रा हरेक कैलाली कञ्चनपुरबाट एकैसाथ शुरु भई हरेक पालिकामा पुग्दा सहभागीहरु थपिदै जाने र चार दिनपछि धनगढी पुगेर सभा गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको मुक्त कमैंया समाज नेपालका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
मुक्त कमैंया महिला जागरण मञ्चका अध्यक्ष विष्णी चौधरी केही मुक्त कमैंयाकोे पुनस्थापना हुन नसकेको, कतिपयले लालपूर्जा पाए पनि पूर्जा अनुसारको जग्गा नभएको र कतै अरु व्यक्ति नै बसेको जग्गाको लालपूर्जा मुक्त कमैंयालाई पनि दिएको र पुनस्थापना हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । चौधरीका अनुसार मुक्त कमैंया महिलाले देशभित्र र देश बाहिर न्यून ज्यालामा अधिक काम गरिरहनु परेको अवस्थाबाट छुटकारा पाइन्छ कि भनेर पनि साइकल यात्रा शुरु गर्नु परेको हो ।
टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ शक्तिनगरकी दुला चौधरीले आफ्नो शिविरमा २१७ परिवारले लालपूर्जा नपाएको बताउनुभयो ।
मुक्त कमैयाका अगुवा रामफल थारुले जसले पनि आफूलाई आश्वासन दिने र चुनावको वेला मात्र प्रयोग गर्ने गरेको तर आफ्नो समस्या अहिलेसम्म जिउका तिउ रहेको बताउनुभयो ।
अधिकार यात्रामा ऐक्यवद्धता जनाउदै टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष मोहन विकले भूमिहिन, सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन स्थानीय तहले लगत सङ्कलन लगायतका काम गरिरहे पनि भूमिहिन जस्तै मुक्त कमैंयालाई गर्दौ न्याय नहुने बताउनु भयो ।
सरकारले २०७९ मङ्सिरमा संविधान सभा सदस्य श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलेछ महिना लगाएर अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
श्रेष्ठ संयोजकत्वको समिति का सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रीपाइली पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैंया,कम्लहरी, हरवा, चरवाको अवस्था अध्ययन गरीसरकारलाई बुझाएको र तत्काल कार्यविधि बनाएर यसै आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्था गरी पुनस्थापना गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ ।
एक तथ्याङ्क अनुसार कैलाली मा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ परिवार अझै पुन स्थापना हुन बाँकी छ । तत्कालिन सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङमा किसानको घरमा बाँधा मजदुरको रुपमा रहेका कमैंयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।