पैसा कहाँ गयो

सम्पादकीय
नेपालमा बैङ्कहरुसंग लगानी गर्ने पैसा छैन । बैङ्कहरुले खुलेर लगानी गर्ने गरेका छैनन् । एकातिर सरकारले करिब एक बर्ष केही बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध     लगायो । यसरी प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको पैसा बचत भएको हुनुपर्छ । तरलताको समस्या देखाउने बैङ्कले नाफा कमाउन छाडेका छैनन् । तरलताकै कारण अहिले बैङ्कले ऋणबाट लिने व्याज १६ देखि १८ प्रतिशत पु¥याएका छन् । यसरी बैङ्कले ऋण लगानी गरेपछि कुन व्यापारीले बैङ्कबाट ऋण लिन्छ ? बैङ्कमा ऋण लिनेहरुको संख्या कम छ तर दुरुपयोग गर्ने र बैङ्क मालिकले भने न्यून व्याजमा पैसा खेलाईरहेका छन् । निर्बाचनपछि बजारबाट पैसा बैङ्कमा आउछ भनियो तर जति पैसा बजारमा गयो त्यसको अनुपातमा पैसा बैङकमा जम्मा भएको पाइएन । यसरी नागरिकको बचत समेत सुरक्षित नहुने अवस्था छ । बैङ्कहरु नाफामा जाने अनी साना उद्योगि व्यबसायी ले व्यबसाय सञ्चालन नै गर्न नसक्ने गरी राज्यले नीति बनाउँने हो भने देशको अर्थतन्त्र कसरी बलियो हुन्छ ? भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । व्यतिथीले मुलुक थिलो थिलो भएको छ । आर्थिक कारोबार रेमिट्यान्सले धानेको छ । भ्रष्टाचार गरेर कमाउनेहरुले नगद मै पैसा राख्न थालेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । राज्य गभिंर भएको भए पैसा कहाँ गयो भनेर पत्ता लगाउने थियो । राज्य गभिंर नहुँदा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको बुझ्दाबुझ्दै पनि सत्तामा बस्नेहरुले आर्थिक क्षेत्रको बचाउ गर्ने योजना बनाउँदैनन् । आर्थिक अराजकता नरोक्ने हो भने केही समयपछि विकास गर्नका लागि होइन कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च धान्न कठिन पर्ने निश्चित हो । २०७४ सालमा करिब १० खर्ब थियो सरकारी ऋण ५ बर्षमा २०७९ सालमा पुग्दा २० खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि विकास बजेट ऋणबाट लगानी भएको छ । सरकारी संयन्त्र चलाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ नागरिक सचेत हुन जरुरी       छ । सत्तामा बसेका नेताहरु लुट्नमा व्यस्त छन् । हरेक लुटेराहरुलाई नागरिकले सामाजिक बहिस्कार गर्न जरुरी छ ।