सम्पादकीय
२०७२ सालको भुकम्पबाट बाहिर आउन नपाउँदै २०८० साल कात्तिक १७ गते शुक्रवार राती आएको भुकम्पले नेपालीलाई झस्काएको छ । पटक पटक यसरी भुकम्प आउने हो भने नेपालीको अवस्था नाजुक हुने निश्चित छ । मानव क्षती प्रमुख समस्या र पीडा हो । एकातिर मानव क्षती हुने अर्काे तर्फ भौतिक संरचना ध्वस्त हुने भएपछि भुकम्प क्षेत्रको मानव बस्ती सधै जोखिममा हुने भयो । मानव बस्ती जोखिम हुनबाट बच्ने उपायका बारेमा सरकारले समयमै सोच्न जरुरी छ । २०७२ को घटनामा काठमाण्डौ लगायत त्यस आसपासका जिल्लामा ठूलो क्षती भयो । काठमाण्डौका घर सुरक्षित छैनन् । खर्बाै रुपैया लगानी भएको राजधानी असुरक्षित हुने हो भने देश भयाबह अवस्थामा पुग्छ । भुकम्पका बारेमा सरकारले ठोस नीति बनाउन जरुरी छ । तराईमा घर निर्माण गर्दा अनावश्यक लगानी बढाउने नीति छ त्यहि पहाडी क्षेत्रमा खासै ध्यान दिएको पाइदैन । तराईमा बसोबासका लागि अनावश्यक खर्च गर्न प्राबिधिकले दबाब दिने गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा आम नागरिकले सहज रुपमा बास तयार गर्न सक्ने गरी नीति नल्याउने अनी पहाडमा केही मतलव नगर्ने भएपछि समस्या आउनु स्वभाविकै हो । पहाडको बस्ती कहिले भुकम्प त कहिले भूक्षयको जोखिममा छ । यसरी जोखिममा भएको बस्तीका बारेमा सरकारले नीति बनाएर काम गर्न जरुरी छ । विकास निर्माण गर्दा पनि भुकम्प र भूक्षयका बारेमा अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्नजरुरी छ । जथाभावी विकास गर्न खोज्दा पछिल्लो समय समस्या थपिदै गएको अवस्था छ । भुकम्पको यस पीडामा हरेक नागरिक एक भएर सामना गर्न जरुरी छ । यो बिपद्मा सबै एक भएर सरकारलाई सहयोग गर्न जरुरी छ । नागरिकले मुलुकको हितका लागि कर्तव्य निभाउने समय पनि यही हो ।
