सम्पादकीय
कैलाली र बर्दियामा आएपछि जुन नेताले पनि रेशम चौधरी निर्दाेष देख्ने र २०७२ को घटनालाई राजनीतिक घटना देख्ने गरेका छन् । सरकारले निर्बाचन अघि नै रेशम चौधरी लगायत अन्य राजबन्दीको मुद्धा पिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यहि अनुरुप सरकारले अध्यादेश ल्याएको हुनुपर्छ । एकातिर न्यायको कुरा छ , अर्काे तर्फ राजनीतिमा सत्ताको खेल छ यो सबैले बुझेको कुरा हो । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले रेशम चौधरी लगायतका सबैको मुद्धा फिर्ता गरेर बिर्ना शर्त रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ३ पार्टीबाट र १ जना स्वतन्त्र गरी ४ वटा सांसद भएको पार्टीले रेशम चौधरीको मुद्धा फिर्ता गरे मात्र सांसदको सपथ खाने र सरकारमा जाने भनेको छ । उन्मुक्ती पार्टीको मुख्य एजेण्डा भनेकै रेशम लगायत सबैलाई जेलबाट छुटाउने हो । ४ वटा सांसदको अहिलेको संसदमा मुख्य भूमिका देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनु बाध्यता हो । हरेक सरकार रेशमको मुद्धा प्रति नरम छन् किन भने भोटको सवाल छ । यो बिषय राष्ट्रिय बिषय भएपनि अध्यादेशका बारेमा बहस र छलफल भइरहेको छ र हुनु पनि पर्छ । तर टीकापुरका जनताले राहत पाउने बेला धेरै राजनीति गर्नु गलत हो । २०७२ को घटना संबिधान रोक्ने गरी नियोजित रुपमा गराइएको घटना हो । यसमा सरकार आफै चुकेको छ । सत्य तथ्य किन बाहिर आएन । राज्यले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन किन सार्बजनिक भएनन् । प्रतिवेदन सार्बजनिक भए दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो । राज्य गम्भिर नभएकै कारण थारु समुदायले शंका गर्ने ठाउँ छ । सबिधान देशभरीका नागरिकले पाउने अनी बद्नाम र दुःख कैलालीले त्यो पनि क्षेत्र नम्बर १ ले खेप्नुपर्ने कस्तो राजनीति हो ? २०७२ को घटनामा टीकापुर ठगिएको छ । टीकापुरमा द्वन्द छ भन्ने सन्देश गएको छ । यहाँबाट पलायन शुरु भएको छ भने विकास अवरुद्ध भएको छ । टीकापुर ठगिदा धनगढीलाई बिज्दैन अनी राज्यका प्रहरीका बारेमा दुख मनाउँ गरेर टीकापुरलाई खण्डहर बनाइरहने ? प्रहरीका बारेमा बोल्नेहरुले टीकापुरमा आम नागरिकको खर्बाैको लगानी छ नगर खण्डहर बन्दै छ भन्ने खै चिन्ता गरेको । अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार द्वन्दमा फसेको देश हो या कुनै भूगोल त्यस्तो ठाउँलाई राष्ट्र र बिदेशी दातृ निकायले क्षती पूर्ती गर्न राहतका प्याकेज र विकास बजेट दिएर मलहम लगाउने प्रयास गर्छ । तर यो कुरा राज्यले कहिलै बुझेन । टीकापुरको द्वन्द समाधान हुँदा खेदो मात्र खन्ने हो भने देशको प्रगति कसरी हुन्छ । जहिले पनि छलछामको राजनीति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । तसर्थ सरकारले ल्याएको अध्यादेशका बारेमा बहस गरौं तर टीकापुरलाई शान्ति दिने कार्यको बिरोध नगरौं । अध्यादेशबाट टीकापुरले शान्ति पाउँछ भने एक पटकका लागि सबैले चुप बस्न जरुरी छ । गणतन्त्रमा कति बिकृति आए केही भएन , के यहि अध्यादेशकै कारण राष्ट्र सकिने हो ? सुक्ष्म अध्ययन गरौं धेरै जान्ने भएर टीकापुरलाई खण्डहर बनाउने प्रयासमा नलागौं ।
