यथास्थितीमा एनसेलको कारोबार मान्नु हुँदैन

सम्पादकीय
सरकारले एनसेल प्रकरणमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । प्रतिवेदनले यथास्थितीमा एनसेलको कारोबारलाई ठिक भन्न नमिल्ने भनेको कुरा बाहिर आएको छ । छानविन समितिले कतिपय बुँदामा एनसेल प्रकरणको बचाउ गरेको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय छानविन समिति गठन भनेको सरकारलाई सहज वातावरण बनाउन हो भनेर नागरिकले सहजै बुझ्ने गरेका छन् । नागरिकसंग चर्को कर असुल्ने सरकारले एनसेल जस्तो आम्दानी गर्ने संस्थालाई कर छल्न दिन्छन् भने नेताहरुको अवस्था कस्तो छ भनेर प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । एनसेलको कर छलीका बारेमा यतिखेर सरकारमा बस्नेहरु तैचुप मैचुप छन् । नागरिकको गाँस काटेर कर असुल्ने नेताहरुले नागरिकलाई सुबिधा केही दिन सक्दैनन् । नागरिक शोकले मर्ने बेला भएको छ तर सत्तामा बसेकाहरु ठूला पूँजीपतिको स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त छन् । गणतन्त्रका नाममा मोज गर्दै आएका नेताहरु नागरिक केही पनि होइनन् भन्ने व्यबहार गर्दैछन् । एनसेलको ठगीमा सत्ता पक्ष हुन् या प्रतिपक्ष हुन् कोही बोल्दैनन् । सात बर्ष अघि एक खर्ब ४३ अर्बमा खरिद भएको एनसेल अहिले ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयामा बिक्री भएको छ । यत्रो रकम हिनामिना भइरहेको छ तर नेताहरुको मुख खुल्दैन । करिब ६ बर्ष पछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः आउने एनसेल बिक्री गरेर राज्यलाई ठग्ने काम भएको छ । एनसेल जस्तो अर्बौ कमाउने संस्था साढे ६ अर्बमा बिक्री भयो भनेर कसरी पत्याउने रु आम मान्छेले नपात्याउने बिषयमा सत्तामा बसेका नेताहरु मौन छन् । एनसेलको ठगीका बिषयमा सांसद डाक्टर अमेरस कुमार सिंहले जोडदार आवाज उठाएपछि मात्र बाहिर छताछुल्ल भएको हो । तसर्थ नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । नेताहरु राज्य दोहनमा लागेका छन् । नागरिक सचेत भएर निगरानी गर्न आवश्यक छ ।