सम्पादकीय
स्थानीय तहले छनौट गर्दा बृहत छलफल हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आउँदो आर्थिक बर्षका लागि योजना छनौट गर्न थालेका छन् । यसरी योजना छनौट गर्दा व्यक्ति पच्छिे फरक फरक हुने गरेको छ । व्यक्तिले योजना छान्दा नितान्त आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरिएको छ । आप्mनो स्वार्थमा केन्द्रित भएर योजना छनौट गर्दा आपसमा द्वन्द हुने गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका लागि फरक फरक बजेटका योजना छनौट गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले साना बजेटका योजना बनाउँछ भने प्रदेश सरकारले २५÷३० लाख रुपैयाका भन्दा कमका योजना बनाउँनु हुँदैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशको ठोस विकास योजना बनाएर कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । ठोस योजना बिना व्यक्तिवादी भएर ल्याइएका योजनाले गर्दा विकास बजेट नास मात्र हुन्छ । एकातिर भ्रष्टाचार अर्काे तर्फ बजेट वितरणका नाममा कनिका छराईले गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठेको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरी यस अघिको सरकारले व्यबहार गरेको छ । बार्षिक ३० अर्ब प्रदेशले बजेट बनाउने अनी करोडको एउटा योजना पनि तयार नगर्ने भएपछि करको दुरुपयोग मात्र भयो । नागरिकले गाँस काटेर तिरेको कर कसरी सदुपयोग हुन्छ भन्ने बारेमा नागरिकले पनि ध्यान दिनुपर्छ । दलका कतिपय कार्यकर्ता अनुदान कसरी खाने र विकास बजेट कसरी सक्ने भन्ने ध्यानमा राखेर काम गर्छन् । विकास बजेट लुट्न पल्केका कार्यकर्ताको व्यबहार पनि चिर्न जरुरी छ । प्रदेश सरकारमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तसर्थ यतिखेर बजेट निर्माणमा नागरिक सचेत हुनुपर्छ । जनप्रतिनीधिलाई सचेत गराउने गरी नागरिकले काम गर्न जरुरी छ । कतिपय जनप्रतिनीधि कमिसनको खेलमा लाग्दा समस्या भएको हो । विकास बजेटमा कमिसन खाने जन प्रतिनीधि हुन् या स्थानीय समाजसेवी जो होस् बहिस्कार गर्न जरुरी छ । योजना छनौट गर्दा प्राथमिकताका आधार निर्धारण गरेर छनौट गर्नुपर्छ ।
