राज्यबाट नै अराजकता लाई प्रश्रय

सम्पादकीय
गणतन्त्रमा कानूनी राज्यको धज्जी उडाउने काम व्यापक भइरहेको छ । मुलुकमा शान्ति अमनचयन बहाल गर्ने बारेमा सरकारमा बस्नेहरु गम्भिर हुनुपर्ने हो तर कानूनको धज्जी उडाइरहेको अवस्था छ । सत्ताको आडमा दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिनु गलत हो । अपराधीलाई छुट दिएर दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने नेतृत्वले मुलुकमा शान्ति कायम गर्न सक्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप(प्राध्यापक प्रेम चलाउने माथि सांघातिक हमला गर्ने बिद्यार्थीलाई छुट दिने सरकारको निर्णय मानवता बिरोधी काम हो । प्राध्यापक सुरक्षित छैनन् अनी के को शिक्षा क्षेत्र बलियो हुन्छ ? शिक्षा क्षेत्रमा चरम राजनीति गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरुले गणतन्त्रमा झनै व्यतिथी बढाएका छन् । सांघातिक हमालका बारेमा अदालतमा मुद्धा छ । तीन बर्ष देखिको मुद्धा अदालतमा छ यता सरकार मुद्धा फिर्ता लिन्छ । यस्तो हो भने अदालत किन चाहियो ? शक्तिको आडमा गृहमन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको आड लिएर अपाराधीहरुलाई छुट दिंदै जाने हो भने जसले जसलाई कुटपिट गरेपनि भयो । हुलहुज्जड गर्न सक्नेले मात्र न्याय पाउने हो भने यो मुलुकमा शान्तिवादी मान्छेहरु कसरी बस्छन् ? शान्तिवादीहरु आँखामा पट्टी बाँधेर र मुखमा टेप लगाएर बस्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारले तयार गर्दै छ । चुप लागेर बस्न बाध्य बनाउने र राज्य लुट्नेहरुको रवैया प्रति नागरिकले खबरदारी गर्न जरुरी छ । प्रेम चलाउनेका बारेमा ८ जना पूर्ब उपकुलपतिहरुले बिज्ञप्ती निकालेर सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले सरकारले अराजकता र अपराध बढाउने काम गरेको भनेकाछन् । उनीहरुले सरकारको काम निन्दनीय भएको समेत बताएका छन् भने प्रेम चलाउनेको अनसन प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।शैक्षिक संस्थामा यस्तो अवस्था सृजना गर्नेहरुले शुसाषनका बारेमा कस्तो सोच पालेका होलान् सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ नागरिक सेचत हुन जरुरी छ । यस्तो नेतृत्वबाट मूलकले पार पाउदैन ।