सम्पादकीय
नेपालमा कानून बनाउनेहरुले कमिसनका भरमा बनाउने गरेका छन् । देश र जनताको आवश्यक्ता र सामथ्र्य भन्दा पनि आफु अनुकुल व्याख्या गरेर लाद्ने गरिएको छ । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने योजना यातायात बिभागले ल्याएको छ । क्रमशः लागु गर्दा सहज पनि हुन्छ । एकातिर शुल्क महगाें , अर्काे तर्फ नमूनामा त्रुटि पनि छ । दैनिक ४ देखि ५ सय मात्र इम्बोस्ड नम्बर तयार हुन्छन् आवश्यक १५ सय पर्छ । केही सीमित व्यक्तिलाई मोटाउनका लागि योजना बनाइएको छ । देश र जनताका लागि हो भने इम्बोस्ड प्लेट निर्माण गर्ने कामलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने थियो । भारतमा ३ ÷४ सय रुपैयामा निर्माण हुने इम्बोस्ड नेपालमा २५ सयसम्म लिने गरेको गुनासो छ । दिन दहाडै लुट्ने काम भएको छ । सरकारले ल्याएका योजनामा नागरिकलाई राहत र सहज हुनुपर्ने भएपनि सत्तामा बसेकाहरुलाई केहि मतलब छैन । इम्बोस्ड नम्बरमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको सबैले भन्न थालेका छन् । योजना आयो कि भ्रष्टाचारको गन्ध आउनुपर्ने । सरकारले शान्ति सुरक्षाका लागि ल्याएको योजना पारदर्शी भएको भए नागरिकले धन्यवाद दिने थिए । यहाँ त भ्रष्टाचार गर्नका लागि ल्याएको कार्यक्रम जस्तो भएको छ । इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने धम्की दिने गरिएको छ । जहाँतही भ्रष्टाचार र व्यतिथी मात्र देख्न पाइन्छ । गणतन्त्रमा आम नागरिकले सुबिधा पाउने कुरै भएन । केवल जनता निरास हुने गरी मात्र काम भइरहेको छ । सदनमा चर्काे बिरोध हुूदासम्म पनि सरकारी निकाय सचेत हुूदैनन् भने यो देशको अवस्था कस्तो होला ? नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । नागरिकले यस्ता बिषयमा चासो दिनुपर्छ र दबाब दिन पनि जरुरी छ ।
