टीकापुर, २४ बैशाख/जनप्रतिनिधिहरु ले विकास आयोजना छान्दा साझा योजना छान्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघीयतामा तीनै तहले बजेट खर्चिने तर दलपिच्छे प्रतिनिधिले फरकफरक योजना छान्दा बजेट छुट्याउने निकाय पनि अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट संघीय संसदमा मन्त्रीसहित पाँच जना र प्रदेश सभामा तीन जना सदस्य भएपनि ठोस आयोजना शुरु हुन नसकेकोमा यहाँका नागरिकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकका सहभागीले टीकापुर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरी मेडिकल कलेजको रुप दिनुपर्ने, सेती लोकमार्गको निर्माणमा तिब्रता दिनुपर्ने, बर्दिया–कैलाली जोडन कर्णालीमा सनकट्टि पुल छिटो निर्माण हुनुपर्ने, स्मार्ट सिटीको निरन्तरता, हवाइमैदान निर्माण, यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा खाली गरी प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरु बिस्तार, टीकापुर पार्कको संरक्षण र उपयोग, टीकापुर कृषि शिक्षा, कृषि विकास र कृषि पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न बजेट छुट्टयाउनुपर्ने र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । यसका साथै कर्णाली नदीको व्यवस्थापन गर्नु पनि चुनौतिपूर्ण भैरहेकाले यसको व्यवस्थापन र रानी जमरा कुलरिया सिचाई आयोजना को काम चुस्त हुनुपर्ने सुझाव छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली काँगे्रसका केन्द्रीय सदस्य इश्वरी न्यौपानले ‘संघीय सरकारलाई पार्टीपिच्छले फरक फरक पानामा योजना पठाउनर योजना माग्न वडा अध्यक्ष नै मन्त्रालय पुग्न थालपछि सर्व पक्षीय बैठक गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री रामजनम चौधरीले विकास पूर्वाधारहरु बनिरहेपनि मानिसको आकर्षण घटिरहेको बताउनुभयो ।
संविधान सभा सदस्य हरिलाल ज्ञवाली टीकापुरलाई छुट्टै जिल्ला बनाउनबाट चुकेको र अझै माग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रदेश सभा सदस्य ललिता सुनारले स्थानीय तहसंगको समन्वयमा आयोजनाको प्राथमिकी करण गरी समन्यमै काम गर्ने बताउनु भयो ।
टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले सबै क्षेत्रको गुनासो स्थानीय सरकारसंग ठोकिने तर स्रोत, क्षमता र सहयोग नभएकाले नागरिकले चाहेजस्तै काम हुन नसकेको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज टीकापुरका संयोजक भीमराम चपाईले दर्जनौ डेलिगेशन काठमाडौं जान आवश्यक नरहेको भन्दै स्थानीय सरकारमा योजनालाई प्राथमिकी करण गरेर पठाउने र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु एकै ठाउँमा बसी एकरुपता दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु ले संघीय संसदका सदस्यहरु एकै ठाउँमा बसेर साझा योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनु भएको छ । पछिल्लो समय नयाँ शहरहरु बन्दै गर्दा टीकापुरप्रतिको आकर्षण घटदै गएकोले २०७२ सालको घटना बिर्सनु पर्ने र टीकापुर घटनाका बन्दीहरु को रिहाई हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कार्यक्रममा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशरबहादुर कुँवर, जानकी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरी, टीकापुर नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख केशरी रावल, कीर्तीसिंह बम, तारा प्रसाद जोशी,नवराज रावल, अस्पताल विकास समिति का अध्यक्ष झपट सोडारी, नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष ध्रुवराज खत्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नगर अध्यक्ष जीत बहादुर चौधरी, रंगप्रसाद अधिकारी, दयाराम सञ्ज्याल, अर्जुन केसी, रविन्द्र विष्ट,परमानन्द पाण्डे, शेरबहादुर विष्ट, चेतमान केसी, लोक बहादुर बुढा क्षेत्री लगायतले सुझाव दिनु भएको छ ।