शान्ति सुरक्षाका कारण जग्गा नापी भएन , भूमाफिया जग्गा नापी नहोस् भन्ने पक्षमा

टीकापुर,७ असार/टीकापुर ८ मा जग्गा धनीले जग्गा नापी गरिदिन टीकापुर स्थित नापी कार्यालय धाउँदा पनि शान्ति सुरक्षाका कारण जग्गा नापी हुन       सकेन । जग्गा धनीहरुले प्रहरी कार्यालय टीकापुरले शान्ति सुरक्षा दिन आनाकानी गर्दा जग्गा नापी हुन नसेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनगढीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाई यहि असाढ १ गते नापी कार्यालय टीकापुरबाट खटिने टोलीको जग्गा नापजाँच कार्य समाप्त नभएसम्म आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आदेश गरी पत्र पठाएको छ , सोही पत्रको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आसढ १ गते नै टीकापुर स्थित प्रहरी कार्यालयलाई शान्ति सुरक्षाको व्यबस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको छ ।
यसरी प्रशासन र प्रहरीबाट पत्र आएपनि टीकापुर स्थित प्रहरी कार्यालयले जग्गा धनीको कुरा नसुनेको पीडित मानबहादुर चौधरीले बताउँनु भयो ।


उहाँले व्यक्तिको जग्गा नाप जाँच गर्ने बिषयमा राज्य निरही हुन मिल्दैन भन्दै प्रहरीले यथासिघ्र सुरक्षाको व्यबस्था मिलाउन जरुरी छ भन्नुभयो ।‘‘ प्रशासन निरही हुने हो भने त्यहाँ आपसमा मारामार हुने निश्चित छ , लालपूर्जा हातमा भएर जग्गा उपभोग गर्न नपाउनु दुःखद् हो ’’ स्थानीय समाजसेवी शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो,‘‘जग्गा नापे पछि सबैको चित्त बुझ्छ, आपसमा द्वन्द्व बढाउने काम गर्नु गलत हो ।’’ ‘‘जग्गा धनीले जग्गा नापी पाउँ भनेर कर बुझाएका छन् तर नापी कार्यालयका प्रमुख यो वा उ बहाना खोज्दै हिँडेका छन् ।’’ साउँदले भन्नुभयो ।
यता इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक तुलसी अर्यालले जिल्ला कार्यालयसंग समन्वय गरेर काम गर्ने कुरा छ भन्नु भयो । ‘‘हामी लागिरहेका छौ , गर्ने हो उहाँहरु आत्तिराख्नु भा छ ।’’ नापी कार्यालय टीकापुरले जग्गा नापी नगर्दा टीकापुर–८ श्रीलंकामा जग्गा भएका १९ परिवारले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
साविक धनसिंहपुर गाविस हाल टीकापुर– ८ श्रीलंकाको टापुमा जग्गा नापी नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै पीडितले जेठ २ गते टीकापुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
जग्गा धनी प्रमाण पत्र लालपूर्जा हातमा हुँदा पनि वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला, स्थानीय जनक बोहरा लगायत केही व्यक्तिले जग्गा नापी गर्दा अबरोध गरेपछि लालपूर्जा हातमा भएका जग्गाधनीले प्रशासन र टीकापुरको न्यायीक समितिबाट समेत न्याय नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
जग्गा नापी गर्न गएका नापीका कर्मचारीले सुरक्षाका कारण जग्गा नापी गर्दागर्दै बीचमा छाडेर आएको पीडितहरुको गुनासो छ । वडाध्यक्षकै जोडबलमा जग्गा नापी नभएको पीडितहरुको भनाई छ ।
प्रहरी प्रशासन मात्र होइन उप–मेयरको संयोजकत्वमा रहेको न्यायीक समितिले समेत जग्गा नापी गराउन सकेन ।
वैशाख १ गते प्रशासन प्रमुख, टीकापुरका उप–मेयर र पीडितहरुको छलफल मा प्रशासन प्रमुख र मेयरले अदालत जान सुझाव दिएपनि पीडितहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको शरणमा पुगेका छन् ।


उपमेयर आफैँले नापीमा लाग्ने शुल्क बुझाउनुहोस् म नापी गर्न लगाउँछु भनेपनि अहिले उपमेयर यस बिषयमा केही बोल्दैनन् । उनीहरुले कित्ता रु। ५ हजार ८५ का दरले शुल्क बुझाएका छन् । वि।सं। २०४० र २०४५ सालमा कर्णाली नदीमा आएको बाढीले त्यस क्षेत्रका सयौँ परिवार बिस्थापित भएर अन्यत्र बसाइ सराई गरेका छन् । यसरी वास्तविक जग्गा धनी बिस्थापित भएपछि अहिले कतिपय नयाँ व्यक्तिले जग्गा उपभोग गर्दै आएका छन् । १९ जना एकजुट भएर जग्गा नापीमा लागे पनि केही जग्गाधनी र ऐलानी जग्गा भनेर जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाहरु जग्गा नापी नहोस् प्रपञ्चमा लागेका छन् ।
जग्गा नापी नभएर अस्थिरता भइरहे अर्काको जग्गा उपभोग गर्न पाइने मनसाय भएका र भएको जग्गा बिक्री गरिसकेका व्यक्तिहरु पनि जग्गा नापी नहोस् भन्नेमा छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त के भने वडाध्यक्ष ठकुल्लाले त्यस क्षेत्रमा बसाइसराइ दिएर समस्या बल्झाउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । स्थानीय केही व्यक्तिले ऐलानी भन्दै जग्गा बिक्री गर्दै आएका छन् । नदी कटानले सीमा मेटिएपछि कुन जग्गा कसको हो भन्ने समस्या त थियो नै त्यसमा नदी बगिरहेका कारण उपभोग गर्ने अवस्था थिएन । १९ जना जग्गा धनी एकजुट भएर जग्गा खोजी गरिरहेका छन् भने कतिपय जग्गाधनी कता छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन । १९ जनाको करिब ५० बिघा जग्गा हुन आउँछ । जग्गाधनी पूर्जा भएका व्यक्तिले मालमोत कर भने बुझाउँदै आएका छन् ।
नदीले धार बदल्नु र नदीको दुबै छेउमा तटबन्ध भएपछि जग्गा धनी पूर्जा भएका जग्गाधनीहरु यतिखेर आफ्नो जग्गा खोजीमा छन् । नदीले धार परिवर्तन गर्दा नम्बरी जग्गा छुट्टिएको छ भने नदी ऐलानी जग्गामा बग्न थालेको छ । नक्सामा प्रष्ट देखिदा पनि जग्गा नापी गर्न नमान्नुको कारण भूमाफियाको खेल हो पीडित मानबहादुर चौधरीले बताउनुभयो ।