सम्पादकीय
नेपालका राजनीतिक दलमा जनतालाई आशा बाड्ने तर सत्य कुरा नबताउँने प्रचलनले समस्या बढ्दै गएको छ । देशमा एकातिर व्यापक व्यतिथी छ भने अर्काे तर्फ नेताहरु जनतालाई खुसि पार्नेका नाममा बढाई चढाई गरेर बोल्ने गरेका छन् । एकछिनको लोकपृयताका लागि जनतामाँझ जथाभावी बोल्ने गरिएको छ । जथाभावी बोल्ने तर देखिएका बिकृतीका बारेमा सच्याउन शुरुवात समेत नगर्ने वानीले आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । गणतन्त्र आएपछि स्थानीय निकायमा सिंहदरबारको अधिकार आयो भनेर प्रचार गरियो तर विकास बजेटको स्वरुप हेर्ने हो भने खासै केही पाइदैन । लेखापढीका अधिकारले स्थानीयमा विकास हुने कुरै भएन । ठूला बजेटको विकास केन्द्रले तल्लो निकायम ा दिदैन । प्रदेशले ५ लाखको योजना बनाउँछ अनी नगरको योजना २५ हजार देखिका हुन्छन् । कालो पत्रे सडक बाहेक अन्य केही विकास निर्माण ५० लाखसम्मका हुन्छन् । यो बजेटले कसरी विकास हुन्छ ? स्थानीय निकायले समाधान गर्ने भनेका साना साना समस्या मात्र हुन् । स्थानीय निकायबाट करोडौका योजना आउछन् तर जनप्रतिनीधिले ल्याएनन् भन्ने सोच नागरिकमा परेको छ । यसरी जनता र जनप्रतिनीधि बीच बुझाईमा खाडल बन्दै गएको अवस्था छ । नागरिकले सबै विकास निर्माण स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने बुझेका छन् । नेताहरुले आवश्यक्ताका आधारमा र प्रतिफलका आधारमा विकास बजेट बाडेको भए समस्या आउने थिएन । शक्तिका आडमा विकास बजेट बाड्ने प्रचलन गाँजिदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा जनता स्थानीय सरकार प्रति दिन प्रतिदिन असन्तुष्टि हुने क्रम बढ्दै गएको छ । स्थानीय निकायले गर्न सक्ने विकासका बारेमा छलफल गरेर प्रदेश र संघबाट विकास बजेटका लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बmुझाएको अवस्था छैन । तसर्थ नागरिक पनि सचेत हुन जरुरी छ । राजनीतिक दलका नेताहरु भाषण मनपरी गर्छन् तर त्यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने बारेमा गम्भिर छैनन् । यस्ता बिषयमा नागरिक आफैं गम्भिर हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
