सम्पादकीय
नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैया“ पुगेको छ । अब एकजना नेपालीको थाप्लोमा ८३ हजार ४३१ रुपैया“ ऋण थोपरिएको छ । अघिल्लो बर्ष तुलनामा प्रतिव्यक्ति ४ हजारले ऋणको बोझ थपिएको छ । सत्तामा बस्नेहरुले हिसाव किताब गरेर नै ऋण लिइरहेको तर्क गरिरहेका छन् । विकास गर्न ऋण आवश्यक पर्छ त्यो स्वभाविकै हो । ऋण लिएको पैसा विकासमा लगाउने हो भने उत्पादन बढ्छ र रोजगार पनि सृजना हुन्छ । रोजगार सृजना गर्न पैसा आवश्यक पर्छ । तर पछिल्लो समय ऋण लिएको पैसा पनि दुरुपयोग हुन थालेको छ । दातृ निकायले निर्माण गरिदिएका विकासका संरचना समेत अलपत्र पर्न थालेका छन् भने दातृ निकायले दिएको सहयोग दुरुपयोग हुन थालेको छ । विकासका नाममा टावर ठडिए तर नागरिकको जीवन स्तरका बारेमा सत्तामा बस्नेहरुले ध्यान दिएको पाइदैन । सत्तामा बसेर सुबिधा र सत्ताको दम्भ त प्रदर्शन भयो तर नागरिकले थाहा पाउने गरी न विकास भयो न सुशाषनको प्रत्याभूति गर्न पाए । सुशाषनको प्रत्याभूति नहुँदा नागरिकले काम गर्ने वातावरण भएन । नीति प्रष्ट छैन । नागरिकका समस्या पहिचान गरेर नीति बनाउनुको साटो दलालका लागि नीति निर्माण गरिन्छन् । चरम वेथिति बढ्दै गएको छ तर सत्तामा बसेकाहरुलाई केही बिजेको छैन ।ऋण थपिदै गएको भन्दा पनि ऋण दुरुपयोग भएकोमा आम नागरिकको चिन्ता हो । विकासका नाममा भ्यूटावर निर्माण भएका छन् तर ती भ्यूटावर अलपत्र परेका छन् । भ्यू टावरमा मात्र अर्बाै रुपैया बजेट दूरुपयोग भएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भावना भएका स्थानमा बजेट छैन । भएको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई सिंगार्न सके मात्र पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने अवस्था छ । सजिला र हुने काम नगर्ने अनी रेलमार्ग र पानी जहाजका कुरा गर्नेहरुबाट मुलुक चल्दैन । तसर्थ नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।
