४१ लाखको खाना

सम्पदाकीय
यतिखेर टीकापुर नगरपालिकाले करिब ४१ लाख रुपैयाँ खानाको बिल भएको समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा नगरपालिकाको खानाको खर्च यति धेरै भयो भनेर नागरिकले आक्रोस पोख्न थालेका छन् । यो समाचार सत्य हो भने तत्कालिन जनप्रतिनीधिको काम गर्ने शैली खराब थियो भन्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन हरेक खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको बुझिएको छ । यसरी स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिकाले पत्रकारको पैसा समेत दुरुपयोग गरेको छ । स्थानीय श्रमजीवि पत्रकारको सुबिधा काटेर अन्य क्षेत्रका पत्रकारलाई आफ्नो नीजि सम्पत्ती झंै गरी बजेट बाँडिएको थियो । यो टीकापुरको मात्र होइन यस क्षेत्रका अन्य स्थानीय पालिकाको हालत पनि यस्तै छ । पालिकाका जनप्रतिनीधिले पहिलो कार्यकालबाट सिक्नुपर्ने भएपनि सिकेको पाइदैन । फजूल खर्च बढ्दै गएको छ । जनप्रतिनीधिहरु सुबिधाभोगी भए । स्थानीय तहमा केही ठालूहरुलाई खुसि पारेर जनप्रतिनीधिले मोजमस्ती गर्ने गरेका छन् । सुबिधा खान पल्केकाहरु चुपचाप बस्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ । नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग गर्नु अपराध हो । नागरिकले गाँस काटेर तिरेको कर पाइ पाईको हिसाब हुनुपर्ने भएपनि जनता सचेत नहँदा जनप्रतिनीधिहरु गैरजिम्मेवार बन्दै गएका छन् । नागरिकले खबरदारी गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय तहमा मात्र होइन संघ संस्थामा पनि मनपरी भएको छ । विकास बजेटको आधा काम पनि हुँदैन । सडक र पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्नेहरु सामाजिक अगुवा हुँ भन्दै छाति खोलेर हिँड्ने गरेका छन् । विकास बजेट लुट्नेहरु कसरी सामाजिक अगुवा हुन सक्छन् रु भ्रष्टहरुलाई सामाजिक अगुवा मान्दै जाने हो भने समाजमा कसरी विकास हुन्छ रु तसर्थ अब नागरिक सचेत हुने बेला भएको छ । मेरो मान्छे हो किन बिरोध गरु भनेर समस्या समाधान हुँदैन । गलत गर्नेलाई तह लगाउन जरुरी छ भने स्थानीय तहमा होस् या संघ संस्थामा होस् नागरिकले खबरदारी गर्न जरुरी छ ।