सम्पादकीय
नेपाल सरकारको ऋण २८ खर्ब माथि पुगेको छ । यो ऋण कुल ग्रहास्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हो । एकातिर ऋण बढ्दै छ अर्काेतर्फ राष्ट्र बैङ्कको काम बैङ्कको तरलता खिच्ने काम मात्र भइरहेको छ । तरलता खिच्न सजिलो छ तर लगानीको वातावरण बनाउन सजिलो छैन । सरकारले लगानीको वातावरण नबनाउँदा बैङ्कमा जम्मा भएको तरलतालाई राष्ट्र बैङ्कले पटक पटक खिच्नु परेको हो । यो आर्थिक बर्षमा राष्ट्र बैङ्कले एक दर्जन पटक बचत खिचेको छ । बैङ्कमा आम नागरिक ले गरेको बचतमा व्याज दिनकै लागि बैङ्क कम व्याजदरमा पनि राष्ट्र बैङ्कमा पैसा राख्ने गर्छन् । बैङ्कले लगानी बढाउन सकेका छैनन् । भएको लगानी पनि ५ प्रतिशतसम्म जोखिममा छन् भने कतिपय विकास बैङ्कको १२ प्रतिशत भन्दा माथि छ । काम गर्ने वातावरण भएको भए जनताले व्यबसाय गर्ने थिए । बैङ्कबाट ऋण लिएर व्यबसाय गर्दा भएको आफ्नै सम्पत्ति पनि सकिएको अवस्था छ । धेरै व्यबसायीको आर्थिक व्यबहार तहस नहस भएको छ । व्यबसाय कसरी तहस नहस भयो भनेर समिक्षा गरेको पाइदैन । दुई नम्बरी गर्दै राजश्व ठग्ने ठूला घरनाका व्यबसायी बाहेक अरुको अवस्था नाजुक छ । धनी झनै धनी हुने अनी गरिब झनै गरिब भइरहेको अवस्था छ । यसरी नेपाललाई सुहाउँदो व्यबसाय गर्न उत्प्रेरणा गर्ने नीति राज्यको छैन । व्यबसायीले कमाउन थालेपछि चन्दाको आतंक सृजना गर्ने गरिएको छ । व्यबसाय गर्न बाधा भएको मुख्य कारण राजनीतिक दलको चन्दा आतकं पनि हो । हरेक दलका नेताहरुले चन्दा माग्ने गरेका छन् । व्यबसायीले चन्दा त्यसै दिने कुरा भएन । हजार रुपैया चन्दा दिएर एक लाख रुपैया असुल्न पाइन्छ भने व्यबसायीले पनि चन्दा दिन सजिलो मानेका छन् । चन्दा लगानी हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । हरेक दलमा चन्दा संकलक नेताहरु छन् । चन्दा दिने व्यबसायीको मालामाल भएको देख्न पाइन्छ । कालो धनलाई सेतो बनाउन पनि यस्तै व्यबसायी सहयोगि हुने भएपछि राजनीतिक दलका नेताहरु व्यबसायीको भरमा परेका छन् । केही निश्चित घरानाले लुट्दै जाने अनी आम व्यबसायीको आर्थिक अवस्था खस्कदै जाने हो भने देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने कुरै भएन। जनताले काम गरेर खाने वातावरण बनाउन जरुरी छ । रेमिट्यान्समा रमाउने बानी छाड्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई देखेर रमाउँछौ तर बिदेशमा बसेका नेपालीहरुको दर्दनाक कथाका बारेमा केही सोच्दैनौं। बाकसमा आएका लासका बारेमा पनि सोचौ ।