सम्पादकीय
नेपाल सरकार बिदेशीसंग श्रम सम्झौता गरेको कुरा नागरिकलाई सुनाएर खुसी साटासाट गर्छ । हरेक देशसंग श्रम सम्झौता गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर नेतृत्व कुरेर बसेको छ । श्रम मन्त्रालय छ त्यो मन्त्रालयमा भएको मन्त्रीको एउटै सफलता हो श्रम सम्झौता । आफ्ना नागरिक बाकसमा आइरहेका छन् त्यसको समिक्षा श्रम मन्त्रालयमा हुँदैन । केवल रेमिट्यान्सको हिसाव हुन्छ । ज्यान जोखिममा राखेर कमाएको पैसा नेपाल सरकारले हरेक ठाउँमा कर लगाएर असुल गर्छ । नागरिकलाई रोजगार दिनुको साटो बिदेश पठाएर हाइसुख्ख मान्ने नेतृत्व भएसम्म यो देशका युवाहरुको जीवन सहज हुने कुरै भएन । एकातिर सरकारले आर्थिक बर्षको अन्तिम तिर ६ अर्बको ऋण उठाउँदै छ अर्काे तर्फ राज्यले विकास बजेटको रकम निकासा दिने अवस्था छैन । उता आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० को १० महिनामा साढे ६ लाख बेसी नेपाली बिदेश काम गर्न गएका छन् । काम गर्ने जनशक्ती विदेश जाने अनी सरकार कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ऋण लिने भएपछि मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । आर्थिक प्रगती गर्न विकास बजेट खर्च नगरेर हुँदैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अनी नेपालीहरु श्रम बिक्री गर्न बिदेश जाने नीति नै नेपालको समस्या हो । विकास बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको भए श्रम बिक्री गर्न जानुपर्ने थिएन । नागरिकले आफ्नै मुलुकमा अवसर पाएको भए बिदेश जानुपर्दैन थियो । सत्तामा बसेर देश लुट्न पल्केकाहरुलाई तह लगाउन जरुरी छ । सत्तामा बसेर ऋण लिन सजिलो होला तर नेपाली नागरिकको जीवन सुधार गर्न गाहे हुन्छ । नागरिकको जीवन सुधार्न उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ भने विकास निर्माणमा बजेट खर्च गर्दा त्यसबाट हुने आम्दानीका बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । राजनीति जनताका लागि भन्दा पनि नितान्त केही नेताका लागि भयो । प्रजातन्त्र होस् या गणतन्त्र जेहोस् जनताका लागि नभई केही व्यक्तिका लागि मात्र भयो । तसर्थ जनता सचेत हुन जरुरी छ ।
