सम्पादकीय
सरकारले यो आर्थिक बर्षको साउनमा ४० अर्ब ऋण उठाएको छ । बैङ्कमा तरलता बढी भएपछि सरकारले पैसा उठाएको हो । सरकारको ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैया पुगेको छ । साउनमा ६ अर्ब ६१ करोड ऋण बुझाएको छ भने ५ अर्ब ४३ करोड व्याज भुक्तानी गरेको छ । १२ खर्ब ८१ अर्ब आन्तरिक ऋण छ भने १४ खर्ब २ खर्ब बाह्य ऋण पुगेको छ । बार्षिक करिब ३ खर्ब ऋण थपिदै गएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र ठिक छ भनेपनि नागरिकले ऋण लिएर कारोबार गरेको देखिदैन । नागरिक ऋण लिन डराइरहेको अवस्था छ ।ऋण लिएर व्यबसाय गर्दा सरकारको अस्थिर नीतिले समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बसेको छ । ऋण लिएर जसो तसो व्यापार व्यबसाय गरेपनि राज्यले कर असुल्ने नीति बाहेक अरु लिएको पाइदैन । राज्यले नागरिकका बारेमा सोचेको पाइदैन । राज्यले नागरिकका बारेमा सोचेको भए व्यबसाय गर्दागर्दै सडकमा आएका व्यबसायीका बारेमा सोच्ने थियो । कतिपय आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको व्यबसाय बिदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्नु मात्र हो । उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिएको पाइदैन । आफ्नो अर्थतन्त्रमा कुन क्षेत्रले योगदान दिन सक्छ भनेर पहिचान गर्न जरुरी छ । बिदेशमा बिक्री गर्ने कृषि उत्पादनलाई महत्व दिएर उत्पादनमा लागेको भए नागरिकले रोजगार पनि पाउने थिए देशको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने थियो । यहाँ त बिदेशबाट आयात गर्ने अनी भारत निर्यात गरेर आम्दानी ग¥यौ भनेर शिर ठाडो गर्ने चलन छ । बिदेशमा उत्पादन भएको पाम तेल नेपाल ल्याएर भारत बिक्री गर्दा निर्यात बढेको देखिन्छ । यही निर्यातमा देशका अर्थमन्त्री रमाउँदै आएका छन् । तसर्थ राजनीतिक दलले देशको बारेमा गम्भिर समिक्षा गर्न जरुरी छ । जसरी पनि सत्तामा जाने तर नागरिकका सवालमा काम नगर्ने प्रबृत्ति अन्त गर्न जरुरी छ ।