सम्पादकीय
सरकारले जनतालाई कसरी राहत दिने भन्दा पनि कानून बनाइदिने र कानूनको डण्डा देखाएर लागु गर्ने नीति लिएको छ । नीति बनाउँदा नागरिकलाई कति सहज हुन्छ भन्ने बारेमा ख्याल गरेको पाइदैन । उसै त यातायात कार्यालयमा नागरिक ले सास्ति बेहोरिरहेका छन् त्यसैमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भार थपिएपछि यातायात कार्यालयको सेवा कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले असोज १ गते देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिबार्य भनेर फर्मान जारी गरेपछि यतिखेर नागरिकमा आतंक सृजना भएको छ । नागरिक भयवित बनाउने गरी आउने कार्यक्रमले देशमा एकता कायम हुन्छ की द्वन्द र निरासा उत्पन्न हुन्छ भन्ने बारेमा सोचेको पाइदैन । सत्ताको चस्मा लगाउने अनी मनपरी निर्णय गरेर जनतामा थोपर्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोण भनिएपनि यसमा कमिसनको खेल छ । कसलाई काम दिलाउनु छ त्यही अनुरुप कार्यक्रम आउने गरेका छन् । करिब ६० लाख यातायातका साधन छन् बिना तयारी निर्णय गर्ने अनि निर्णय नमानेपछि जरिवानाको कुरा गर्ने गरिएको छ । सत्तामा बसेपछि आम नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्याको बारेमा अध्ययन गर्नुको साटो हतारोमा निर्णय लागु गर्ने नीतिमा खोट छ । जसरी पनि नागरिकलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । यातायात कार्यालयले अहिले पनि सेवा सहज रुपमा दिन सकिरहेको छैन । नविकरणलाई सहज बनाउन सकिन्छ तर सहज बनाउन चाहदैनन् । सेवा सहज बनाएपछि यातायातका कर्मचारीले भिड देखाएर टेबुल मूनीबाट पैसा माग्न पाउँदैनन् । यातायात कार्यालयको सास्तीका बारेमा पटक पटक सञ्चार माध्यममा सामाचार आएका छन् ,सत्तामा बस्नेहरुले समाचार त हेर्छन् होला नी । इम्बोस्ड नम्बरका नाममा शुल्क पनि चर्काे छ । बर्षेनी नविकरण शुल्क पनि असुल्ने अनी इम्बोस्ड नम्बर हाल्न लगाउँदा चर्काे शुल्क असुल्ने भएपछि यसमा भ्रष्टाचार छ भनेर प्रष्ट भन्न सकिन्छ । जसरी पनि कमिसन आउनु प¥यो भन्ने सोच बनाएर काम गर्दा आज गणतन्त्रप्रति नै बितृष्णा बढ्दै गएको छ । सत्तामा बसेपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकलाई रोक्न जनता सडकमा आउन जरुरी छ ।