सम्पादकीय
नेपालको सार्वजनिक ऋण थपिदै गएको छ । सरकारले लिने सार्वजनिक ऋण देशको आर्थिक विकासका लागि हुनु पर्छ । ऋण स्वभाविकै पनि हो । लिएको ऋण सदुपयोग गर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ भने रोजगार बृद्धि हुन्छ । नयाँ आर्थिक बर्षको पहिलो महिनामा ४३ अर्ब ५९ करोड रुपैया सार्वजनिक ऋण थपिएको समाचार आएका छन् । ४० अर्ब आन्तरिक ऋण हो भने ३ अर्ब ५९ करोड बाह्य ऋण हो । नेपालको कुल दायित्व पौने २५ खर्ब पुगेको छ । कुल ग्रहास्थको आधारमा सार्वजनिक ऋण लिने आधार भएपनि सार्वजनिक ऋण दुरुपयोग भइरहेको नागरिकले महशुस गर्ने गरेका छन् । ऋण लिएको पैसा फजूल खर्च हुने गरेको छ । ठूला योजनामा ऋण लिने गरिएको भएपनि त्यो योजनाबाट हुने लाभका बारेमा गहन समिक्षा भएको पाइदैन । पैसा खर्च गरेपछि आम्दानी या लाभ हुनु पर्छ । नागरिकले तिरेको कर र नागरिकको थाप्लोमा थोपरिने ऋण सही सदुपयोग भएको भए युवाहरु बिदेश पलायन हुनुपर्ने थिएन । युवाहरु बिदेश पलायन भइरहेका छन् तर सत्ताको रजगजमा बसेका नेताहरुले नागरिकको पैसा सही सदुपयोग गर्ने सोच बनाएको पाइदैन । अर्बौ रुपैयाकोे देशभरमा भ्यूटावर निर्माण गरिएका छन् भने खल्तीका योजना हालेर बजेट त्यसै नास गरेका उदाहरण थुपै्र छन् । जनताका लागि विकास हो भने जनताको भावना बुझेर रकम किन खर्च नगर्ने रु कमिसनका लागि ठूला योजना छनौट गर्ने तर त्यसको प्रयोजनका बारेमा दिर्घकालिन सोच नराख्दा पैसा बालूवामा पानी खन्याए झै हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण बढ्दै छ तर विकास बजेट खर्च हुन सक्दैन । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने खर्च गरे दुरुपयोग गर्ने अनी सुबिधा खानेबेला मनग्य खाने प्रबृत्तिले देशमा थपिदै गएको ऋणले चिन्ता बढाएको हुनुपर्छ । हुन त नेताहरुले मुलुक अस्तव्यस्त भएको थाहा नपाएझै गरिरहेका छन् । मुलुक अस्तव्यस्त बनाएर नेताहरु देश लुट्नमा व्यस्त छन् । धनी धनी भइरहेकाछन् गरिब गरिब भइरहेका छन् । तसर्थ सत्तामा बस्नेहरुले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकको आक्रोस दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ ।
