कानून जनताका लागि मात्र

सम्पादकीय
पञ्चायतमा राजा र उनका नातेदारलाई कानुन लाग्दैनथियो अहिले कानुन सबैलाई बराबर भएको छ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषण गर्ने गरेका छन् । बोल्न पाइदै थियो अहिले आफ्ना बिचार मनग्य राख्न पाइन्छ भन्ने पनि गरेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि र गणतन्त्र आएपछि बोल्न पाए होलान् तर दिनप्रतिदिन निरासा बढ्दै गएको कुरालाई वेवास्ता गर्नु हुदैन । चरम बेथिति बढ्दै गएपछि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । कतिपय सभ्य रुपमा असन्तुष्टि पोखिने गरेका छन् कतिपय अवस्थाका असभ्य तरिकाका असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेका छन् । तर सत्तामा बसेका नेताहरुले बेलाबखत आफ्नो दुस्साहस देखाउने प्रयत्न भने नभएका भने होइनन् । वाक स्वतन्त्रका कुरा गरिएपनि राजधानीमै कैयन पटक बिरोधका कार्यक्रम माथि धरपकट भएका छन् । राज्यको काम शान्ति सुरक्षा दिने पनि हो तर नागरिक सडकमा किन आए भनेर समयमै गम्भिर भएको पाइदैन । सत्तामा बर्षाै देखि रजगज गर्दै आएका नेता र तिनका आफन्तलाई कानून लाग्दैन भनेर आम नागरिकले प्रष्ट बुझ्ने मौका पाएका छन् । सत्ताको आडमा रजाई गर्दै आएका नेताहरुले संबैधानिक निकाय र प्रहरी प्रशासनलाई कमजोर बनाएर साषन गरिरहेको सबैलाई थाहा  छ । सबै कुरा नेताको बोलीमा भएपछि कागजमा लेखिएको कुरा को के अर्थ ? अपराधका घटना बढ्दै गएको पाइन्छ भने आर्थिक अराजकता झनै कहाली लाग्दो छ । आर्थिक कारोवारमा अबिश्वास बढ्दै जाँदा आपसमा मित्रताको भावना टुटेर गएको छ । जहाँ मित्रता छैन त्यो समाजको अवस्था कस्तो हुन्छ ?भन्ने एउटा गर्ने अर्काे भएपछि कर्मचारीले निस्पक्ष भएर काम गर्न पाएका छैनन् । नेपाली समाजमा नागरिकका कुरा नसुन्ने संस्कार बलियो हुँदै गएको छ । नागरिकका कुरा सुनेर नीति नियम बनाउदै समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएपनि नेताहरुले आफ्ना मात्र कुरा सुनाउने गरेका छन् । नागरिकका कुरा सुनेपछि आम जनजीवन कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा काम गर्न सजिलो हुने थियो । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न नागरिकै कुरा सुन्नुपर्छ । नागरिकका अधिकार संबिधानमा लेख्ने तर कार्यान्वयनमा जोड नदिने नेताहरुले भाषण भने सुनाइरहेका हुन्छन् । गणतन्त्रमा नागरिकले नेताहरुको भाषण सुनेर सबै समस्या समाधान भयो भन्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ कानूनको धज्जी उडाउने काम तुरुन्त बन्द गर्नु पर्छ । कर्मचारीलाई निस्पक्ष भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन राजनीतिक दलले भूमिका खेल्नुपर्छ ।