टीकापुर, १२ जेठ/ बिगत दुई बर्ष देखि टीकापुर ८ श्रीलंकाका जग्गाधनी जग्गा नाप जाँचका लागि सरकारी कार्यालय धाउँदे आएका छन् । यसरी धाउँदा २०८१ साल बैशाख महिना नापी कार्यालयले फिल्डमा काम गर्यो । प्रहरीको उपस्थितिमा टीकापुर स्थित नापी कार्यालयका कर्मचारीले पहिलो दिन जग्गा नापी गरेपनि दोस्रो पटक शुक्रवार भने त्यसै फिर्ता आएका छन् । शुक्रवार जग्गाधनीको कित्ता सहित सीमांकन गर्ने गरी नापी टोली गएको थियो ।
शुक्रवार बिहान १० बजे श्रीलंकामा पुगेका नापीका कर्मचारी र प्रहरी केही व्यक्तिको अवरोधका कारण फिर्ता आएका हुन् । ‘‘स्थानीयले अवरोध गरेपछि पिर्ता आयौं ’’ प्रहरी टोलीको नेतृत्व गरेर जानु भएका प्रहरी निरिक्षक लोकराज अवस्थीले भन्नु भयो । अब वडामा छलफल गरेर नापी गर्ने उहाँको भनाई थियो । लाजपूर्जा हातमा लिएर सरकारी कार्यालय धाइरहे का जग्गा धनीलाई जग्गा नापजाच गर्ने स्थानमा जान प्रहरीले दिएन । तर त्यही अर्काको जग्गा कव्जा गरेर खाइरहेका गिरोहले अवरोध ग¥यो भनेर प्रहरी फर्केपछि स्थानीयले प्रहरीको नियत नै ठीक नभएको बताउन थालेका छन् । ‘‘करिब ४० जना प्रहरी थिए , अवरोध गर्ने पनि ४० जति थिए होलान् तर प्रहरी निरिह भएर फक्र्यो’’ जग्गाधनी शेरबहादुर साउँदले भन्नुभयो, ‘‘लाजपूर्जा हातमा भएकाहरुले जग्गा भोगचलन गर्न नपाउने अनी ऐलानीको कुरा देखाएर जग्गा नाप जाच रोक्नु गलत हो ।’’ उहाँले जग्गा नाप जाच रोक्नेहरुको नियत प्रष्ट भएपनि प्रहरी र प्रशासन मुक दर्शक भएको देख्दा देशमा अराजकता मच्चाउनेहरुले नै प्रसय पाइरहने बताउनुभयो । सुरक्षाको कारण देखाएर जग्गा नाप्न नमान्ने नापी कार्यालयले नाप जाँच वाफतको शुल्क भने बुझेको छ । शुल्क बुझेपनि जग्गा नाप्न नमानेपछि जग्गाधनी कहिले जिल्ला प्रशासन त कहिले जिल्ला प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय धाइरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वि.सं. २०८० साल असार १ गते सुरक्षा व्यवस्था मिलाईदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाई पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सोही दिन टीकापुरस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पत्राचार गरेको थियो ।
श्रीलंकामा करिब एक सय ८६ बिघा नम्बरी र ८० बिघा ऐलानी जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ । २१ जना जग्गाधनीले बिगत दुई वर्षदेखि सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । उनीहरुको मात्र ५१ बिघा जग्गा छ । १० कठ्ठादेखि ६ बिघा १२ कठ्ठासम्म जग्गा रहेको छ । लालपूर्जा हातमा लिएर जग्गाधनी भौतारिरहेका छन् भने अर्काेतर्फ ऐलानीका नाममा जग्गा मनपरी जोतभोग गरिरहेको गिरोहले जसरी जग्गा नाप्न नदिने प्रपञ्चमा लागेको पाइन्छ ।
यसरी पत्राचार गरेपनि जग्गा नापी भएको थिएन । करिब १० महिनापछि नापी कार्यालय टीकापुरले २०८० साल चैत्र २१ गते जग्गा नाप जाँच गर्न फिल्डमा गएको थियो । फिल्डमा विवाद भएको भन्दै नापी कार्यालयले जग्गा सिमाकंन गर्ने काम रोकेर २०८१ साल वैसाख १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई समन्वय र सुरक्षा व्यवस्था का लागि पत्राचार गरेको थियो ।
नापी कार्यालय जग्गाको सिमाकंन गर्नुको साटो सुरक्षा चुनौति देखाएर भाग्दै आउँदा दुःख पाइरहेको जग्गाधनी कर्णबहादुर बोगटीले बताउनुभयो । ‘‘स्वयम वडाध्यक्ष जग्गा सिमाकंन गर्न नदिने मनसायमा हुनुहुन्छ’’, बोगटीले भन्नुभयो, ‘‘वडाध्यक्षले विवाद समाधान गरेर शान्ति कायम गरेको भए राम्रो हुने थियो ।’’ लालपूर्जा भएको आफ्नो जग्गा कहाँपर्छ भनेर थाहापाउने अधिकार नागरिकको हो भन्दै बोगटीले सरकारी निकायको नियत पनि सफा देखिएन भन्नु भयो ।
श्रीलंकामा करिब एक सय ८६ बिघा नम्बरी र ८० बिघा ऐलानी जग्गा रहेको अनुमान गरिएको छ । २१ जना जग्गाधनीले बिगत दुई वर्षदेखि सरकारी निकाय धाइरहेका छन् । उनीहरुको मात्र ५१ बिघा जग्गा छ । १० कठ्ठादेखि ६ बिघा १२ कठ्ठासम्म जग्गा रहेको छ । लालपूर्जा हातमा लिएर जग्गाधनी भौतारिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ ऐलानीका नाममा जग्गा मनपरी जोतभोग गरिरहेको गिरोहले जसरी जग्गा नाप्न नदिने प्रपञ्चमा लागेको पाइन्छ ।
जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा छुट्याउन माग गरेपछि अरुका जग्गा जोतभोग गर्नेहरुको गिरोहले जग्गा सिमाकंनमा अड्चन हालिररहेको स्थानीय मान बहादुर चौधरीले बताउनुभयो । ‘‘नियत सफा भए जग्गा सिमाकंन गर्न दिनुपर्ने थियो, सरकारी निकायले गरेको निर्णय नमान्ने हो भने जे गरे पनि भयो नि’’, चौधरीले भन्नुभयो, ‘‘हामीले धेरै केही भनेका छैनौँ, जग्गा नापौँ, दुधको दुध पानीको पानी हुन्छ ।’’वि.सं.२०५१ सालमा कर्णाली नदी कटान भएपछि नदीले धार परिवर्तन गरेको हो । पहिले नदी पूर्व थियो अहिले पश्चिमतर्फ बगिरहेको छ । यसरी नदी पश्चिम तर्फ बग्न थालेपछि विगतमा जग्गा जोतभोग गरेकाहरु आफ्नो जग्गा नदीबाट अलग भएको भन्दै सिमांकन गर्नमा लागेका छन् । उनीहरुले २०६५ सालसम्म जोतभोग गरेका थिए । २०६५ सालमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएका परिवारले जग्गा खोज्दा राज्यले सहयोग गर्न सकेको छैन । नागरिकको जग्गा के कस्तो अवस्थामा छ भनेर छुट्याउने एउटा मात्र निकाय नापी हो भन्दै स्थानीयले नापी कार्यालय र वडाकार्यालयको गल्ती हो भन्दै आएका
छन् ।