टीकापुर, १५ पुस/लम्की टीकापुर खक्रौला सडक खण्ड अन्तर्गत टीकापुर १ का करिब एक दर्जन घरधनीले ६ बर्ष बित्दा पनि मुआव्जा पाएका छैनन् । सडक छेउछाउँका जग्गाको मुआव्जा दिइए पनि घरको मुआव्जा नपाउँदा उनीहरु ६ वर्षदेखि धनगढीस्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् ।
२०७२ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खुसिराम थारु, बुधराम थारु लगायत ६ जनाको जग्गा र घरको मुआव्जा उपलव्ध गराईदिन हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । स्थानीयले मुआव्जाका लागि धेरै दौडधुप गरेपछि जग्गाको मुआव्जा पाए पनि घरको मुआव्जा हालसम्म पाएका छैनन् ।
घरको मुआव्जाका लागि घरधनीले हुलाकी राजमार्ग आयोजना सँग पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाई नभएको भन्दै उनीहरुले टीकापुर नगरपालिकासँग हारगुहार गर्न २०७९ साल असार १७ गते निबेदन लेखेका थिए ।
खुसिराम थारु, बुधराम थारु, दुखराम थारु, नवराज पाण्डे, पहले साउँद, सावित्रा देबी साउँद र पहलबहादुर रावलले घरको मुआव्जा दिलाउन पहल गरिदिन नगपालिकासँग अनुरोध गरेका हुन् । सडक आयोजनाका कर्मचारीले प्रष्ट कुरा नगर्ने र दिन्छु दिन्छु मात्र भन्ने गरेको नवराज पाण्डेले बताउनुभयो । ‘‘मैले घरको मुआव्जा सहित रकम लिने भनेर जग्गाको मुआव्जा समेत लिएको छैन,’’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘‘घरको मुल्याकंन गर्न आउनुभएको छैन, कतिपयको बरण्डा अहिले नै जान्छ ।’’ उहाँले पटकपटक धाउदा पनि सम्बन्धित निकायले नागरिकको समस्या नबुझ्नु दुखद हो भन्नुभयो ।
आवाज कमजोर भएकै कारण सरकारी निकायले हाम्रो समस्या का बारेमा ध्यान नदिएको घरधनी खुसिराम थारुले भन्नुभयो । ‘‘पहिला जग्गाको मुआव्जा लैजाउ र घरको मुल्याकंन गरेपछि पाउँछौ भन्नुभयो ।’’ थारुले भन्नुभयो ,‘‘ सरकारी कार्यालयले भने पछि मान्यौं तर अहिले दुख पायौं । ’’ ‘‘मेरो घरको बरण्डा जान्छ र भित्रको कोठालाई समेत छुन्छ,’’ थारुले भन्नुभयो, ‘‘६÷७ वर्षदेखि मुआव्जाका लागि धनगढी धाइरहेका छौँ ।’’
उता हुलाकी सडक कार्यालय धनगढीका योजना प्रमुख सविन जोशीले यो धेरै वर्ष पहिलेको कुरा भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनु भयो । ‘‘म आएको एक वर्ष भयो । मलाई थाहा नभएकाले रेकर्ड नहेरी भन्न सक्दिन, पाउन बाँकी रहेको भए म बुझ्छु, पहल गर्छु’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘म आएको एक वर्षको बीचमा मुआब्जाबारे कुरै आएको छैन । म फिल्डमा खटेका कर्मचारीलाई पनि बुझ्छु । पाउन बाँकी रहे पहल गर्छु ।’’
मुआब्जा पाउने कुरा विगतमा भारत सरकारको सहयोगमा सडक कालोपत्रे बन्दा आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ सालमा नै दिइएको योजना प्रमुख जोशीले बताउनुभयो । ‘‘१२ मिटरसम्म घरगज्जा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिइएको छ । केही दिन अगाडी एकजनाले बार्दली सडकमा प¥यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ’’ योजना प्रमुख जोशीले भन्नुभयो, ‘‘त्यसबाहेक अन्य गुनासो आएको छैन । पाउने मानिसले नपाएको गुनासो आएमा क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरौँला ।’’
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका प्रमुख रमेश थिङले मूल्याकंन गरिदिने काम आफूहरुको भए पनि मुआब्जा दिने काम सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताउनुभयो ।
‘‘यो हाम्रो योजना होइन, हामीले त्यसमा काम गरेकै छैन, मूल्यांकन गरिदिने काम हाम्रो भए पनि म आएको दुइ महिना मात्र भयो, मलाई जानकारी छैन’’, उहाँले भन्नुभयो । नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा पाउन यति कठिन छ । सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको गैर जिम्मेवारीले पाएको सास्तीका बारेमा स्थानीयले समेत आक्रासे प्रकट गर्न थालेका छन् । एउटै कामका लागि पटक पटक धाउनु भनेको दुख दिने नियत भएको उनीहरु को बुझाई छ ।