टीकापुर, ६ मंसिर/राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताह अन्तर्गत टीकापुर नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व अभिवृद्धिका लागि सम्भाव्य नयाँ स्रोतहरुको खोजी, करको दायरा विस्तार र कर प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तर्किया कार्यक्रम भएको छ । राजश्व परामर्श समितिका सयोजक रुपमति डगौरा थारुको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पालिकामा कर सङ्कलन र भएका प्रगतिबारे राजश्व उपशाखा प्रमुख नन्द बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
केसीले यस वर्ष ७ करोड ५३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कात्तिक महिनासम्म २ करोड ५४ लाख २८ हजार ९६४ रकम राजश्व सङ्कलन भएको जानकारी दिनुभयो ।
केसीले यसवर्ष लक्ष्य भेटाउन सकिने आशा गरेको बताउँदै गत वर्षको घाटा पनि पूर्ति गर्ने गरी काम गरिरहेका बताउनुभयो ।
करदाता नागरिक र पालिका बीचको सम्बन्ध सुमधर बनाउन आवश्यक रहेका बताउँदै केसीले एक पालिकाको मानिसले अर्को पालिकामा पनि सेवा लिन पाउने वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नगरपालिकाले घर नक्सापास, सम्पतिकर, वहालकर र व्यवसाय करमा कडाइ गरेर काम गरिरहेका बताउँदै उहाँले सम्पतिकर न्यून बनाउन सकेमा अझ नागरिक उत्साहित हुने भएकाले त्यहि अनुसार काम गरिरहेका बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार मातृका तिमिल्सेनाले स्थानीय तहमा बोझिलो बनेको कर प्रणाली र सुधारको आधारबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले पालिकामा सम्पत्ति करबाट बढी कर उठिरहेको देखिएकाले चलन चल्तीको मूल्यभन्दा सरकारी मूल्य महंगो भएकोले नागरिक मारमा परेका गुनासो गर्नुभयो । टीकापुरमा लगानीको वातावरण नभएको अवस्थामा सम्पत्ति कर महङ्गो लिन नहुने सुझाव दिनुभयो । ‘‘कर्णालीले जमीन बगर बनाएको छ, तर लालपुजा भएकोले अनिवार्य कर बुझाउनु पर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सानो खरको छाप्रो भएको घर छ, त्यसको पनि न्यूनतम रु। ५०० कर लिइन्छ । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’’
कार्यक्रममा टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक मीन बहादुर शाहीले स्थानीय तहले कर लगाउँदा पालना गर्नुपर्ने सिद्धान्तबारे केहि सुझाव दिनु भयो ।
नगरपालिकाको आन्तरिक आय कम, खर्च बढी भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले टीकापुरमा सम्पत्ति करको मुल्यांकन बढि रहेकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । बहाल कर तिर्न दायरामा ल्याउनका लागि करको दायरा हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
‘‘अटो रिक्सालाई करको दायरा मा ल्याउनुपर्छ, बहालकर र व्यवसाय कर सङ्कलन कसरी बढाउन सकिन्छ भनी ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
पालिकाका अनुसार भाडा समयमा नतिर्ने ३० वटा सटर नियमित भाडा तिर्न थालेका छन् । नियमित र समयमै भाडा तिर्नेलाइ पालिकाले छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यक्रममा पत्रकार एकिन्द्र तिमिल्सिनाले जनताले जति कर तिर्दा विरोध गर्दैनन् त्यति कर सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार मितब्ययी भएमा कम कर भए पनि चल्छ तर सरकारको खर्च धेरै भएमा कम करले नपुग्ने बताउनुभयो । ‘‘कर सबै ठाउँबाट उठाउनुपर्छ । पालिकामा जन प्रतिनिधि र कर्मचारीको नैतिक बल हराएको छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले समस्या भइरहेको छ । वडा कार्यालयले आफुले खर्च गर्ने रकम त उठाउनु पर्यो ।’’
नागरिक समाजका संयोजक भिमराम चपाइले कर व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । जनप्रतिनिधिले नै कर छलि गरिरहेको बताएकाले नागरिककोे कर तिर्ने क्षमता समेत वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘‘रुने गरि काउकुती लगाउन हँुदैन । ऋण लिएर कर तिर्ने वातावरण बनाउन हुन्न’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वास्तविक अवस्था अनुसार करको दर बढाउनुपर्छ, अस्वभाविक दररेट आउदो नगर सभामा पुनर्मुल्याकन गर्न अनुरोध छ ।’’
यज्ञराज सिम्खडाले मासु बिक्रीका लागि बनाएका सटर बनेको ४ महिनासम्म भाडामा लगाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
आर्थिक विकास शाखा प्रमुख रन्जु आचार्यले पालिकाले कतिपय नागरिक, समूह र संस्थालाई अनुदान दिइरहेका बताउँदै अनुदान दिएकाहरु प्नि करको दायरामा आउन नसकेका बताउनुभयो । ‘‘ती किसान करको दायरामा छन या छैनन् जानकारी छैन । विस्तृत अध्ययन गरेर दररेट तय गर्नुपर्छ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुझाव लिएर गर्नुपर्नेमा कर प्रशासनमा हामी चुकेका छौँ । बजार अनुगमनमा हेर्दा धेरै व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण नभएको देखिएको छ ।’’
कार्यक्रममा वडा न ६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरीले नागरिक तथा ब्यापारीले कर छलि नगर्ने हो भने टीकापुरमा लक्ष्यको दोब्बर १४ करोड रकम उठ्ने बताउनुभयो । उहाँले उठाउनुपर्ने संग कर नउठाइएको बताउँदै नागरिक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबै मिलेर कर छलि गरिरहेका बताउनुभयो । ‘‘मालपोतमा जाने साथीहरूले खोलालाइ बाटो बनाइ दिएकाले मूल्यांकन बढेको बताउँदै त्यस्ता कुरा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यपालिका सदस्य मञ्जु विक ले राजश्व सबैको चासोको विषय भए पनि धेरै जनप्रतिनिधिले चासो नदिने गरेको बताउनुभयो । ‘‘कार्यपालिका सदस्यले सक्दो प्रयास गर्नेछौं । असारमा भएका कार्यक्रम अहिले कममात्र कार्यान्वयन भएका छन्’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब हामीलाई गाह्रो छ । हामी अधिकार सम्पन्न छौं तर हाम्रो चल्दैन । निर्वाचित भएको दुई वर्ष बित्यो, कर्मचारी र जन प्रतिनिधि बीच अहिले सम्म छलफल भएको छैन ।’’