टीकापुर, १२ भाद्र/थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीले टीकापुर बिद्रोह २०७२ राजनीतिक थियो र राजनीतिक तवरले तुरुन्त समाधान गर्न माग गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीलले बुधवार पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो माग गरेको हो ।
१० औं टीकापुर बिद्रोह दिवस २०८२ को अवसरमा भदौ ७ गते भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट निस्केको निस्कर्ष सार्वजनिक गदै सभाले संबिधान सभाबाट राज्य पुर्नसंंरचना समितिको प्रतिवेदन तुरुन्त लागु गर्न माग गरेको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भएको निस्कर्ष बारे जानकारी दिदै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्ब मन्त्री रामजनम चौधरीले नेपाल सरकारद्वारा गठित राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने ,राष्टिूय अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वको गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश माननीय गृषचन्द्र लाल नेतृत्वको गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, गर्नुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो ।
यसैगरी नेता चौधरीले प्रशासन, सेना, निजामती सेवा, शिक्षा सेवा, राजनीतिक नियुक्ति, न्यायपालिका, प्रहरी, सैनिक लगायत सबै क्षेत्रमा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता तुरुन्त लागू गर्न, थारु भाषा सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा लागु गर्न माग गरिएको बताउनुभयो । उहाँले एमाले कांग्रेसको बर्तमान सरकारको उदेश्य संबिधान संसोधन पनि भएकाले थारुका मुद्धा यहीबेला सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘‘२०७२ को घटनामा दुबै पक्षले क्षती पाएको अवस्था छ, पहाडी समुदायले सहयोग नगरे थारुका माग मुद्धा पूरा हुँदैनन्’’, पूर्व मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो,‘‘थारु कल्याणकारी सभाको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका सभापति र माओवादीका अध्यक्ष संग थारुका माग पुरा गर्न दबाब दिन्छौ ।’’
उहाँले फरार सुचिमा भएकाहरु को बारेमा राजनीतिक दलसंग कुरा गर्छौ भन्नुभयो । भदौ ७ गतेको कार्यक्रम रेशम चौधरी आउनु भएन नी भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा
चौधरीले निमन्त्रणा पठाएका हौ, किन आउनु भएन थाहा भएन भन्नुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २०७२ को घटनाबाट जन्मेको पार्टी दाबी गर्दै आएपनि आम जनताको आशा अनुसार काम नगरेको प्रष्ट छ भन्नुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बारेमा पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप चौधरीले २०७२ मा घटनामा राजबन्दि भएर रञ्जिता को नेतृत्वमा पार्टी गठन भएको हो भन्नुभयो । उहाँले आम थारु समुदायका माग नागरिक उन्मुक्तिले गर्छ भन्ने आशा गरेको भएपनि पछिल्लो पटक पार्टीमा देखिएको व्यबहारले समर्थक र आम नागरिक दुखि भएको बताउनुभयो ।
यसका साथै, बरघर, भल्मन्सा, महतौवा प्रथा कानुन बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यान्वयन, मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान र व्यवस्थापनको माग गर्दै यी माग मुद्दा सफल र सार्थक परिणाममूलक बनाउन थारु कल्याणकारी सभाको नेतृत्वमा झापा देखी कञ्चनपुर जिल्ला सम्म छिट्टै अन्तरक्रिया गर्ने थारु कल्याणकारीणि सभा कैलालीका सभापति विरबहादुर चौधरीले हस्ताक्षर गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा सदियौँ देखिको पछौटेपन, विभेद, दमन, असमानता, अन्याय र अत्याचारको पिडाबाट मुक्तिको खोजमा उठेको ऐतिहासिक टिकापुर आन्दोलनको १० वर्ष पूरा भएको उल्लेख छ । २०७२ सालको टिकापुर विद्रोह आज विद्रोह मात्र नभएर थारु र थारुवानको शान बनेको उल्लेख छ । टीकापुर विद्रोहबाट प्राप्त थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहत संघर्ष समितिले उठाएका माग मुद्दा सर्वसाधारण एकमत संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच विभिन्न समझदारी भएता पनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएको, केही सीमित माग सम्बोधन भएतापनि विद्यमान संविधानको अन्तरवस्तु सधैँ रहन्छ भन्ने दृष्टिकोणले थारु समुदायको मागलाई अहिलेसम्म सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र अवस्थाले संविधान संशोधनको कुरा उठाए पनि राजनीतिक दलहरु ले र स्वयं नेपाल सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको घोषणापत्रमा छ ।