सम्पादकीय
सरकारी निकायले कानुन अनुसार स्वतन्त्र पूर्बक काम गरेको भए नेपालको अवस्था अहिलेको जस्तो हुने थिएन । हरेक निकाय भ्रष्ट भयो । नेताहरुको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने र कानूनको छिद्रतालाई प्रयोग गर्दै उम्कने रोग गणतन्त्रमा धेरै भयो । संबैधानिक निकायमा नियुक्त दिदा नै आर्थिक लेनदेन् हुन्छ । यसरी आर्थिक लेनदेनबाट जानेहरुले न्याय गर्नु भन्दा आफ्नो पैसा असुल्नु प्रमुख काम ठान्छन् । ठूला ठूला काण्ड भए तर एकछिन तातिने अनी केही दिनपछि सेलाउने भयो । अर्बका भ्रष्टाचार भए तर कारबाही भएनन् । सबै दलका शिर्ष नेताहरु मिलेर भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने हल्ला त थियो तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका मान्छेलाई हेर्ने हो भने सत्य रहेछ भन्ने भएको छ । माथिल्लो तहमा बसेर नागरिकलाई चुस्नेहरुबाट देश र जनताले आशा गर्ने ठाउँ भएन । नागरिकलाई चुस्न मन्त्रीहरु नै उद्यत रहेछन् । यो भन्दा लाजमर्दाे कुरा के होला ? मन्त्री , उच्च तहका नेताहरु र तीनका सन्तान मानव तस्करीमा लाग्छन् भने यो देशको अवस्था कस्तो होला ? नागरिकको जीवनमा परेका समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्नुको साटो नागरिकलाई बिदेश पठाउनेका नाममा अर्बाै ठग्नु कस्तो राजनीति हो ? यस्तो राजनीतिबाट गणतन्त्र कतिञ्जेल टिक्छ ? गणतन्त्रकै बद्नाम हुने गरी अपराधमा संलग्नहरुलाई बचाउने प्रयास भइरहेको छ । मानवता बिरुद्धको अपराधमा संंलग्नहरुलाई बचाउने प्रयासमा शिर्ष नेताहरु लागेका छन् । भएका प्रमाणहरु नष्ट गर्ने योजना बन्दै गएको छ । तसर्थ नागरिकले दबाब सृजना गर्नजरुरी छ । नागरिकले दबाब नदिने हो भने यो घटना सामसुम हुन्छ । तसर्थ नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । यो घटना कुनै पनि हालतमा सामसुम हुन दिनुहुँदैन ।
