सम्पादकीय
देशभरका स्थानीय पालिकामा २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने काम भएको छ । यसरी बजेट ल्याउने क्रममा ९० प्रतिशतले निरन्तरता दिएको कुरा आएको छ । केही पालिकाले नयाँ योजना सहित कार्यक्रम ल्याएका छन् । चर्चामा रहेका जनप्रतिनीधि र केही पार्टीका जनप्रतिनीधिले नयाँ सोचका साथ कार्यक्रम ल्याएपनि अधिकांसले पुरानै पारा दोह¥याएका छन् । कतिपयले बजेटको आकार अनावश्यक बढाएका छन् । बजेटको आकार देखाएर एकछिन अरुलाई रनभुल्ल पारेपनि अन्तमा जनताले थाहापाउने छन् । आफ्नो पालिकामा रोजगार बृद्धि र उत्पादन बृद्धिमा कसैको ध्यान गएको छैन । अधिकांसले संस्तो लोकपृयताका लागि बजेट छिया छिया गरी बाडेको पाइन्छ । स्थानीय सरकारले रोजगार , कृषि उत्पादन र साना उद्योगबाट हुने उत्पादनका बारेमा ध्यान दिन सकेको भए सरकार बलियो हुन्छ । देशको आर्थिक उन्नतीका लागि स्थानीय तहबाट नै रोजगार र उत्पादनका कुरा आउन जरुरी छ । रोजगार उत्पादनका सवालमा सफल हुने स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघिय सरकारले थप आर्थिक हसयोग गर्न जरुरी छ । आएको बजेट बाड्नका लागि मात्र हो भने किन जनप्रतिनीधि चाहियो ? बजेट बाड्न र कार्यान्वयनका लागि मात्र हो भने कर्मचारी बाट भइहाल्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिका कसरी आर्थिक रुपमा सबल हुन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । अर्काे तर्फ फोहर व्यबस्थापनमा र अन्य कतिपय बिषयमा नजिकका पालिका एक भएर कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । तसर्थ नयाँ आएका जनप्रतिनीधि गभिंर हुन जरुरी छ । देश र जनताका लागि काम गर्न आएका जनप्रतिनीधिले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
