सम्पदकीय
सरकारी बेरुजु बढ्दै गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैया बेरुजु भएको महालेखाको प्रदिवेदनमा जनाइएको छ । यसरी बर्षेनी बेरुजु बढ्दै जाँदा पनि अधिकारवालाहरु सचेत भएको पाइदैन । आर्थिक कारोवार गर्दा अनियमित तरिकाले गर्ने परिपार्टी बढ्दै गएको छ । हुन त महालेखाका परिक्षक नै भ्रष्ट छन् । नगद पाए मिलाउने गरेका छन् । भ्रष्टहरुको समाजमा महालेखाका कर्मचारी पनि किन कम हुन्थे । प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो आर्थिक सुशासन कमजोर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यो बर्ष १० खर्ब मात्र राज्यले कर संकलन गर्न सकेको छ । यतिखेर प्रत्यक नेपालीको थाप्लोमा ६३ हजार ३ सय १० रुपैया ऋण छ । नेपालीको थाप्लोमा ऋण थपिदै छ तर नेताहरु गम्भिर छैनन् । चरम व्यतिथी र भ्रष्टाचार छ तर सत्तामा बसेका नेताहरु पारदर्शी छैनन् । नागरिकलाई ठग्ने काम मात्र भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले करिब १८ खर्ब को बजेट ल्याएको छ । यो पनि घाटा बजेट हो । यस बर्ष १० खर्ब मात्र कर संकलन भयो भने अर्काे बर्ष झनै आशा गर्ने ठाउँ छैन । ८ खर्ब घाटा कसरी पूर्ति हुन्छ ? बजेटमा करिब ६ खर्ब ऋण र अनुदानको आशा गरिएको छ । १२ खर्ब देशकै आम्दानीबाट धान्ने आशा गरिएको छ । ७ खर्ब भन्दा बढी साधारण खर्च हुने गरेको छ । साधारण खर्च बढ्दै गएको छ त्यो अनुपातमा विकास बजेट खर्च भएको पाइदैन । ऋणको भार कम गर्न सरकारले विकासका गतिबिधिलाई तिब्र रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ । सत्तामा बसेका दलका नेता हुन् या प्रतिपक्ष दलका नेता हुन् सबैले आर्थिक शुसाशनका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । आर्थिक शुसाशन भएन भने श्रीलंका हुन धेरै बेर लाग्दैन । यतिखेर केवल रेमिट्यान्सको भरमा मुलुब चलेको छ । केही गरी रेमिट्यान्स राकियो भने मुलुक श्रीलकां हुन्छ । तसर्थ हरेक नागरिक गम्भिर हुन जरुरी छ ।
