सम्पादकीय
अहिलेको व्यबस्था केही व्यक्तिका लागि मात्र भयो भनेर नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । करिब साढे १८ खर्बको बजेट आएको छ । बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता छ तर जनताको आम्दानी बढाउने वातावरण नेताहरु बनाउँदैनन् । ऋणको साँवा र व्याज बुझाउन बजेटको आकार बढाउनु परेको छ । विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकिएको छैन । बर्षेनी आउने बजेटमा व्यक्तिलाई पोस्ने गरी नीति बनाइन्छ । यस बर्ष पनि कतिपय व्यबसायीले सरकारको नीतिले भएका उद्योग संकटमा पर्छन् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । यो बर्ष एउटा नीति अर्काे बर्ष अर्काे नीतिले व्यबसायीलाई समस्या भएको छ । उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केही निश्चित समयका लागि हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ तर यही आधारलाई टेकेर अर्थमन्त्रीले मनपरी गर्ने गरेका छन् । प्रजातन्त्र र गणतन्त्र केही निश्चित ठालूका लागि मात्र भएको छ । प्रजातन्त्रले पुगेन भनेर गणतन्त्र आयो । अहिलेको जस्तो बिकृती कहिलै देख्न पाइएन । शासन व्यक्तिको भएपछि गणतन्त्रमा नागरिकका कुरा हुने कुरै भएन । देशको अर्थतन्त्र केही निचित व्यक्तिको हातमा पुग्यो तर नागरिकले आवाज उठाउन खोज्दा यो वा उ बहाना गरेर दबाउने प्रपञ्च भइरहेको छ । नागरिकका आधारभूत समस्या पहिचान गरेर काम गर्नुको साटो कसरी राज्य लूटेर आफु धनी हुने सोच शिर्ष नेतृत्व पलाएको छ । आवाज उठाए नसुन्ने सुने दबाउने प्रयास भएपछि यतिखेर व्यबस्थाप्रति नै खतरा बढ्दै गएको बिश्लेष्ण हुन थालेको छ । नागरिकका कुरा नसुनिने व्यबस्था कतिञ्जेल टिक्छ ? राजालाई दोष लगाएर देश लूट्ने नेताहरुप्रति नागरिकको आक्रोस बढ्दै गएको छ । नागरिक शिक्षा , स्वास्थ्य र राजेगार नपाएर मर्माहत भएका छन् । सत्तामा बसेका ठालूहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो पाइरहेका छन् । गणतन्त्रमा देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ । तसर्थ नागरिक समयमै सचेत हुन जरुरी छ । नेताहरुको बिश्वासमा नागरिकले सडकमा ज्यानको बाजी लगाएर साथ दिए तर यतिखेर नागरिकका कुरा भन्दा दलालहरुको कुरा बढी सुन्ने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।
