रतनलाल चौधरी
टीकापुर, १६ कात्तिक \ सङ्घीयता ले स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न कार्यपालिका, सभा र न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । ती संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । महिलाहरु आफ्नो उपस्थिति भएका ठाउँमा आवाज त उठाउछन तर पुरुष प्रधान सोच भएको नेतृत्वले वेवास्ता गर्ने, ओझेल पार्ने र जिम्मेवारीविहीन बनाउने काम गरेको देखिएको छ ।
‘महिलाहरूका लागि बजेट माग्ने, आयआर्जन सिप तालिम जस्तै सिलाई कटाई, खाजा पसल सञ्चालन, गार्मेन्ट, हेयर कटिङ, ब्युटीपार्लर लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन समेत गर्न सफल भएकी छु,’ टीकापुर नगरपालिका नगरकार्यपालिका सदस्य रुपमती डगौरा थारु भन्नुहुन्छ, ‘लोकसेवा आयोग, कम्प्युटर कक्ष, महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व विकास, महिलाहरूलाई उद्यममा लगाउन पैरवी गरिहेकी छु ।’
लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति निर्माणमा सबै महिला कार्यपालिका सदस्यहरु एकजुट भएर आवाज उठाएको र कार्यान्वयन पनि भएको कुरामा स्मरण गर्दै महिलाहरूका लागि ५० लाख रकम सम्म सीपमूलक जस्ता कार्यक्रममा बजेट छुट्याउन सफल भएको रुपमती को भनाइ छ । कार्यपालिका सदस्य लबरी चौधरी ब्युटिसियन, कम्प्युटर शिक्षा, उद्यमी महिलाका लागि स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रम ले महिलाका लागि सहयोग पुगेको बताउनुहुन्छ । अर्का सदस्य मञ्जु विक पालिकाले गर्ने कम प्राथमिकता खर्च घटाएर बालविवाह गरेर पढाइ छोडेका महिलालाई निशूल्क शिक्षा,नपढनेलाई सीपमूलक तालिम दिन चाहे पनि कार्यपालिकाले आफ्नो कुरा नसुनेको बताउनु हुन्छ ।
पुरुष जनप्रतिनिधिको छायाँ
समावेशी कोटामा कार्यपालिका पुगेका महिलाहरु बेलाबेलामा महिलाका सवाल केन्द्रित एजेण्डाहरु उठाउनुहुन्छ तर सोचे जस्तो निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा बिचमै थाकेर आफ्नो एजेण्डा छोडने गरेका छन् भने कतिपय अवस्था सदस्य महिला धेरै बोल्ने भनेर जिम्मेवारीबाट हटाउनेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् ।
‘महिलाहरू साझा एजेन्डा बनाउन सक्दैनौं, पुरुष जनप्रतिनिधिहरूको भरपर्नु पर्छ पुरुषका प्राथमिकता अरु नै भएकाले चाहे अनुसारको बजेट छुट्याउन सकिदैन,’ रुपमती भन्नुहुन्छ, ‘हरेक कुरा निर्णयमा पु¥याउन लामो झन्झटिलो प्रक्रिया हुनाले नतिजा आउदैन, आर्थिक सहयोग माग्न आउनेलाई प्रक्रिया पूरा गरेर दिदासम्म मानिस मरिसक्छन् ।’
अर्की कार्यपालिका सदस्य लबरी चौधरी पनि आफूले एउटै विषय बारम्बार उठान गर्दा पनि पूरा नभएको कारणले हिनताबोध भएको बताउनुहुन्छ । ‘सदस्य महिलाहरुको बिचारमा पनि एकरुपता नहुँदा निर्णय गराउन समस्या छ,’ लबरी भन्नुहुन्छ ‘कार्यपालिका सदस्यहरूले एक ठाउँमा आउन नसकेका करणले मङ्गलदीप स्मृति प्रतिष्ठानको र मुक्त कमैया कमलरीहरूको लक्षित वर्गको बजेट फ्रिज भएको छ ।’
नगर शिक्षकको पारिश्रमिक बढाउनु पर्ने कुरा बारम्बार उठाउदा शिक्षा समितिबाट बाहिरिनु परेको मञ्जु विक बताउनुहुन्छ । यस्तै बजेटको सीमा र स्रोत अनुमान समितिको बैठकमा सदस्य महिलालाई बाहिर पठाएर निर्णय गरिएको र कार्यपालिका बैठकमा छलफलै नभएका विषय कार्यपालिकाको निर्णय भनी वेभसाइटमा सार्वजनिक हुने गरेका विक बताउनुहुन्छ । स्वार्थ प्रेरित प्रस्तावको विरोध जनाउने गरेको बताउने मञ्जु कसैको दयाले बसेको जस्तो हुनु भन्दा कुनै समितिमा नरहेर पनि दलित महिलाका सवाल उठान गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
टीकापुर नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्नु पूर्व एजेण्डाहरु एसएमएस मार्फत जानकारी पाउनु पर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको, कार्यपालिकामा भएको निर्णय २÷३ पटक मनपरी परिवर्तन गर्ने र थप्ने गर्दा पालिकामा २÷३ पटक तालाबन्दी भैसकेको लबरी चौधरी को भनाई छ ।
उपप्रमुख नहुँदाका समस्या
सरकार सञ्चालन ऐनले उहाँले उपप्रमुख नभएकै कारण महिलाहरू को माग सम्बोधन नभएका,े महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई नीति निर्माण कार्यहरूमा समस्या भइरहेको, विषयगत शाखाहरु महिला संयोजक हुनुपर्ने कुराहरू धेरै पछि थाहा पाएको, अन्य पालिकाहरू सँगको सेयरिङ मिटिङ ले आफूहरुलाई जानकारी भएको सुनाउनुभयो ।
टीकापुर नगरपालिका उपप्रमुख विहीन हुँदा उपप्रमुखले नेतृत्व गर्ने न्यायिक समितिका काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकारको रक्षाका लागि बजार अनुगमन हुन सकेको छैन् । अपाङगता समन्वय समिति का काम हुन सकेका छैनन् । योजना तर्जुमा समिति निष्क्रीय छ । उपप्रमुखले नेतृत्व गर्ने समितिहरुले महिलालाई सेवा दिने वा महिलाका लागि काम गर्ने भएकाले उपप्रमुख नहुँदा समस्या भैरहेको रुपमतीको भनाई छ । ऐनले प्रमुख र उपप्रमुखका काम बाँडेका तर उपप्रमुख नहुँदा प्रमुखको एकाधिबकार भएको र कार्यपालिका शक्तिको असन्तुलन भएको महसुस मञ्जुलाई छ । यसले पालिकाभित्र सुशासन नभएको, कर्मचारी र जन प्रतिनिधिहरू बीच समन्वयको अभाव भइरहेको छ ।
‘उपप्रमुख महिला हुँदा महिला का सरोकार र समस्या उठान हुने सभा, कार्यपालिका र न्यायिक समितिमा काम गर्न सजिलो हुन्छ,’ टीकापुर नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख केशरी रावल विष्ट भन्नुहुन्छ, ‘केही दिन पुरुषै भएपनि उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो, अहिले रिक्त भएपछि समस्या भएको सदस्य महिलाहरुले मलाई पनि गुनासो गर्छन् ।’
महिला तथा सिमान्तकृत समुदायबाट आएका प्रतिनिधिहरु को क्षमता विकासका लागि नगरपालिकाले तालिम, अध्ययन, भ्रमणको व्यवस्था नगरेपनि टीकापुर नगरपालिकामा काम गरिरहेको संस्था दलित महिला अधिकार केन्द्रले सक्षम बनाउन ठूलो योगदान गरेको कार्यपालिका सदस्यहरु बताउछन् । महिलाहरु ले जानेको र मागेको कुरामा कार्यपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षहरु सकारात्मक भैदिए महिलाको पक्षमा राम्रै काम गर्न सकिने महिला जनप्रतिनिधिको भनाई छ । स्थानीय कार्यपालिका मा पक्ष प्रतिपक्ष नभए पनि अनुकूल भए सन्तुलन र प्रतिकूल भए सङ्घर्ष गर्दै सदस्य महिलाहरु काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय महिला सदस्यहरु जिम्मेवारी पाएर पनि हिच्किचाइरहेका छन् । नेतृत्वमा आइसकेपछि महिला पुरुष नभनी कानुनको दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने र सक्षमता देखाउनु पर्ने टीकापुर नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्ला बताउनुहुन्छ ।