सम्पादकीय
स्थानीय स्तरमा सञ्चालित संघ संस्थाको बार्षिक पतिवेदन अध्ययन गर्ने बानी नहुँदा पदाधिकारीले मनपरी गर्ने मौका पाएका छन् । संस्थाको अवस्था बुझ्ने प्रयास गर्न हरेक नागरिक सचेत हुन जरुरी छ । आफ्नो संस्थाको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा बुझ्ने प्रयास नगरेकै कारण संस्थाको आर्थिक अवस्था धरासायी हुँदै गएका छन् । पछिल्लो समय सहकारी डुब्नुको कारण पनि यही हो । सहकारीमा नागरिकले आफ्नो सानो बचत जम्मा गरे त्यो रकम हिनामिना भयो । अर्बाै रुपैया हिनामिना हुँदासम्म नत शेयर सदस्यहरुले चाल पाएनन् भने सरकारी निकायले पनि चाल पाएन । अर्बाै रुपैया हिनामिना हुँदा सरकारी संयन्त्रले चाल नपाउनु भनेको देशको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने प्रष्ट छ । बैङ्कबाट एक लाख निकाल्दा सोधिखोजी हुन्छ अनी यत्रो अर्बाै रुपैयाँका बारेमा केही छैन । देश कसरी चलिरहेको छ भनेर यहीबाट बुझ्न सकिन्छ । महालेखा प्रतिवेदनमा नागरिक अगुवाले चासो नराख्दा स्थानीय तहमा खर्च मनपरी गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । केन्द्रमा भएको बिकृति प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ । स्थानीय तहमा नागरिकको पहुँच सजिलो भएका कारण महालेखाको प्रतिवेदनमा गम्भिर छलफल हुनुपर्ने हो । महालेखाको प्रतिवेदनका बारेमा हरेक स्थानीय तहका नागरिक अगुवा र राजनीतिक दलका अगुवा नेताले समिक्षा गर्नुपर्छ । हुन त महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको प्रतिवेदनले खासै सुशासनको पाटोलालई सम्बोधन गरेको पाइदैन । महालेखाका कर्मचारीले मिलाउने गरेको कुरा पनि आएका छन् । यदि यो कुरा सत्य हो भने दुःखद् हो । जसले काम गर्नुपर्ने हो त्यही निकायका कर्मचारीले मिलाइदिन्छन् भने कसरी सुशाषन आउछ ? तसर्थ आफ्नो ठाउँमा भएका संघ संस्थाका बारेमा होस् या सरकारी निकायका बारेमा होस् ध्यान दिन जरुरी छ । संस्थालाई सही बाटोमा हिडाउन कहिलेकाही जनदबाब पनि चाहिन्छ । प्रजातन्त्रमा जनदवाब महत्वपूर्ण कुरा हो ।
