सम्पादकीय
गणतन्त्रका नाममा नेताहरुमा स्वच्छेचारी बढ्दै गएको छ । स्वच्छेचारी बढ्दै जाँदा सरकारी निकायले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्न पाएका छैनन् । सरकारी निकायले गर्ने दैनिकमा समेत नेताहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । नेताहरुको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा कर्मचारीले पनि फाइदा उठाउन थालेका हुन् । न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य सरकारी कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कानून देखाएर रकम असुल्ने गरेका छन् । खुलेआम रकम असुल्ने काम भइरहेको छ तर सत्तामा बसेका नेताहरु सुशाषनका कुरा मात्र गर्दै आएका छन् ।सुशाषनका कुरा गर्छन् तर सरकारी निकायमा भइरहेको बेथितिलाई रोक्न पहल गर्दैनन् । नागरिकको जीवन शैली कष्टकर छ तर नेताहरुलाई केही वास्ता छैन । हुलहुज्जड गर्दै सरकारी कामकाजमा अबरोध गर्ने संस्कार बढ्दै गएको छ । सरकारी कामकाजमा अबरोध भइरहेको छ तर सरकारी निकाय मुकदर्शक भएका छन् । बिगत दुई बर्ष देखि टीकापुर वार्ड नम्बर ८ का स्थानीयले जग्गा रेखाकंन गर्न भन्दै सरकारी कार्यालय धाउँदै आएका छन् तर नापी कार्यालयले जग्गा रेखाकंन गर्न सकेको छैन । जग्गाधनीले सरकारी दस्तुर तिरेर जग्गा नापजाच गर्न आग्रह गर्दा सुरक्षाको कारण देखाएर नापी कार्यालयले आफ्नो काम गर्न सकेको छैन । यो जग्गा नापजाँच पनि नेताहरुकै आडमा रोकिएको छ । एउटा सरकारी कार्यालयले सुरक्षा माग्छ तर प्रहरी सुरक्षा दिन चाहदैन । मुडभेड हुन्छ भनेर प्रहरी सुरक्षा दिन चाहन्न । जग्गा नाप्न नसक्ने कार्यालयले कस्तो सेवा दिइरहेको होला ? यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । हरेक सरकारी निकायमा देखाएको बेथिति नागरिकले भोगिरहेका छन् । सत्ताको आडमा सरकारी कामकाज अबरोध नेताहरुबाटै हुने गरेको छ । कानुन आम नागरिकलाई मात्र लाग्ने गरेको छ । यस्तो अराजकता छ तर पनि सरकारी निकाय ले काम अबरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्दैन भने नेपालको अवस्था कस्तो होला ? तसर्थ जनता सचेत हुनुपर्छ । दबाब मुलुक कार्यक्रममा सहभागी हुन जरुरी छ । नेताहरुको आचरण सुधार्न हरेक पार्टीका नेताहरु तथा कार्यकर्ताले पनि आफ्नो सोच बदल्न जरुरी छ ।