सम्पादकीय
सरकारले सरहकारीको रकम फिर्ता गराउन खासै पहल गरेको पाइदैन । आम नागरिकको अर्बाै रुपैया सहकारीमा फसेको छ तर सरकार रकम फिर्ता गराउन भन्दा प्रोपगण्डामा समय खर्च गरिरहेकाछन् । नागरिकले आफ्नो पेन्सन होस् या जग्गा बिक्री गरेको पैसा व्याज बढी पाउने लोभमा सहकारीमा जमा गरेका हुन् । राज्यको नीति अनुसार सञ्चालनमा आएका सहकारीमाथि अबिश्वास गर्ने ठाउँ भएन । यतिखेर अधिकांस सहकारीको अवस्था नाजुक छन् । सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुले तिर्न चासो देखाउदैनन् । यो राज्यका लागि गम्भिर समस्या हो । आर्थिक अराजकता पनि हो । पछिल्लो समय सरकारको रबैया हेर्दा सहकारी पीडितले न्याय पाउँदैनन् की भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । सहकारी ठगहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने काम तिब्र गतिमा हुनुपर्ने थियो तर भइरहेको छैन । कानूनको उल्झन र सरकारी रबैयाका कारण सहकारी पीडितले न्याय नपाउने हुन् की भन्ने अवस्था छ । ग्रामिण भेगका साना सहकारी बर्बाद हुँदा राज्य कानमा तेल हालेर सुत्यो । अर्बाैको बचत सहकारीमा कसरी भयो भन्ने बारेमा राज्यले के हे¥यो ? अर्बाै रुपैया अपचलन हुँदा राष्ट्र बैङ्कले के हे¥यो । साना सहकारीमा आम नागरिकको लाखौं रुपैया डुबेको छ । १२ बर्ष अघि देखि सहकारी डुब्दै आएका छन् । सहकारीले ग्रामिण जनतालाई ठूलो सहयोग भएको थियो । सहकारीले सानोतिनो आर्थिक गर्ज टारेको छ भने सानो बचतले राम्रो व्याज पाएको छ । आफ्नो संस्था आफ्नो बचत, आफै ऋणी हुने व्यबस्था उत्तम छ तर पहुँचवालाले दुरुपयोग गरेपछि धेरै सहकारी तहसनहस् भएका छन् । व्यबस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने हो भने सहकारी नेपाली समाजका लागि अति आवश्यक कुरा हो । सहकारीलाई व्यबस्थित गर्ने काम राज्यको हो । नागरिकको सानो बचतको सुरक्षा गर्ने काम पनि राज्यको हो ।
