सम्पादकीय
स्थानीय सरकारले ठोस योजना नल्याउने र केन्द्रमा शक्तिका भरमा नेताहरुले बजेट हाल्ने प्रबृत्ति बढ्दै गएपछि नागरिकले तिरेको कर दुरुपयोग भइरहेको छ । प्रदेस सरकारसंग पनि ठोस योजना छैन । ठूला बजेट केन्द्रले हाल्ने भएपछि नेताहरुको लुछाचुडीमा बजेट सकिने गरेको छ । भएभरका भ्यू टावर निर्माण भएका छन् । पानी जहाजका नाममा होस् या रेलका नाममा करोडौ बजेट काम नगरेर सकिएको छ । आवश्यक्ता पहिचान नगर्दा जथाभावी बजेट हाल्ने प्रचलनले आर्थिक अराजकताका साथै नेताहरुमा स्वच्छेचारिता बढ्दै गएको छ । आफ्नो निर्बाचन क्षेत्रमा मात्र ध्यान दिने प्रबृत्तिले समग्र मुलुकको विकास भएको पाइदैन । स्थानीय सरकारले ठोस योजना तयार गर्ने र त्यही योजनालाई बलियो बनाउन बजेटको व्यबस्था गर्ने हो भने बजेट सदुपयोग हुन्छ । धेरै कुरा स्थानीय तहबाटै हुन्छन् भनेपनि विकासको बजेट पाउन केन्द्र कै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । संघका कारण विकास भएन भनियो तर प्रदेशबाट खासै बजेट आउँदैन । सुदुरपश्चिमको बार्षिक बजेट २९÷३० अर्ब मात्र हुन्छ । यति बजेटमा पनि १० अर्ब खर्च गर्न सक्दैन । पहुँचवालाले बजेट लैजाने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ भने कतिपयले लगेर जथाभावी खन्याउने गरेका छन् । गणतन्त्र आएपछि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाली नागरिकको जीवन स्तर सुधार हुन्छ भन्ने सबैलाई लागेको थियो । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रकै बेथिति सरेको महशुस नागरिकले गर्न थालेका छन् । ठोस योजनमा लगानी गर्नुको साटो टुक्रे योजना बनाएर बजेट सक्दा समेत स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु गम्भिर छैनन् । तसर्थ राजनीतिक दलका नेताहरु तथा सामाजिक अगुवा सचेत हुन जरुरी छ । नागरिकले पनि जथाभावी बजेटलाई स्विकार गर्ने चलन अन्त गर्नुपर्छ । बजेट सदुपयोगको सवालमा नागरिक नै गम्भिर हुनुपर्छ ।
