टीकापुर,९ भाद्र/स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) को नतिजामा सुदूरपश्चिमतर्फ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका उत्कृष्ट बनेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहहरू को गुणस्तर र कार्यसम्पादनको परीक्षणपछि सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार घोडाघोडी नगरपालिकाले ८५ दशमलव ५० अंक प्राप्त गर्दै प्रदेशमै उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेको हो ।
कैलालीको घोडाघोडी पहिलो स्थानमा आउँदा बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका ८४ दशमलव २५ अंकसहित दोस्रो भएको छ भने प्रदेशको एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढी ८४ अंकसहित प्रदेशमा तेस्रो भएको छ । बाजुराकै बडीमालिका नगरपालिकाले ८३ दशमलव ५०, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका र डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले समान ८३ दशमलव ३५ अंक पाएका छन् ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले ८२ दशमलव ५०, डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले ८२ दशमलव २५, कञ्चनपुरका बेलडाँडी र लालझाडी गाउँपालिकाले समान ८१ दशमलव ७५, बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाले ८१ दशमलव ५० पाएका छन् ।
कैलालीका चुरे गाउँपालिका र गोदावरी नगरपालिकाले समान ८१ अंक पाएका छन् । बर्दगोरिया गाउँपालिकाले ७९ दशमलव २५ अंक पाएको छ भने जानकी गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ७५ प्रतिशत अंक पाएको छ । भजनी नगरपालिकाले ७१ दशमलव ७५ अंक पाएको छ । जोशीपुर गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले समान ७० दशमलव २५ अंक पाएका छन् । टीकापुर भन्दा पछि लम्कीचुहाले ६५ अंक र मोहन्याल गाउँपालिकाले ५५ दशमलव ५० अंक पाएको छ । सुदूरपश्चिममा बैतडीको मेलौली नगरपालिका भने पुछारमा परेको छ । मेलौलीले जम्मा ३१ दशमलव २५ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मूल्याङ्कन शासकीय प्रबन्ध, वित्तीय व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन र भौतिक पूर्वाधारलगायत १० वटा मुख्य सूचकका आधारमा गरिएको हो । आ।व। २०८२/८३ देखि अझै महत्वपूर्ण सूचकहरु राखेर स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिनु भएको छ । २०७६ सालदेखि शुरु गरेको लिजाको आ।व। २०८१/ ८२ को प्रतिवेदन भने अझै आउन बाँकी छ ।
टीकापुरले के मा कति पायो
टीकापुर नगरपालिकाले ९ पूर्णांकको शासकीय प्रवन्धमा ८ अंक पाएको छ । ८ पूर्णांकको संगठन व्यवस्थापनमा ३ अंक, ११ पूर्णांकको वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापनमा ५ दशमलव ५० अंक मात्रै पाएको छ ।
११ पूर्णांकको वित्तीय तथा आर्थिक व्यवस्थापनमा ८ अंक, १६ पूर्णांकको सेवा प्रवाहमा ११ दशमलव ५० अंक, १० पूर्णांकको सामाजिक समावेशीकरणमा ६ दशमलव ५० अंक, १३ पूर्णाकको भौतिक पूर्वाधारमा ११ अंक, ९ पूर्णांकको वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा ५ दशमलव ५० अंक, ६ पूर्णांकको सहकार्य समन्वयमा ४ दशमलव २५ अंक पाएको छ । ७ पूर्णांकको न्यायिक कार्यसम्पादनमा भने ७ अंक नै पाएको छ ।
नेतृत्वले बजेट, कार्यक्रम र संस्थालाई विधि भन्दा मनपरी सञ्चालन गर्ने प्रवृति भएका पालिकाहरु आफैले मुल्याङ्कन गर्दा पनि कम अंक पाउने गरेका विज्ञहरुको भनाई छ ।