सम्पादकीय
२०७२ साल भदौं ७ गते टीकापुरमा भएको घटनाले समग्र टीकापुरलाई क्षती पुगेको छ । थारु समुदायले अधिकार माग्ने बेला भएको घटनामा प्रहरी र नावालकको जसरी बिभत्स हत्या भयो त्यसले हरेक मानवलाई झस्काएको छ । यस्तो कहाली लाग्दो घटनालाई समाधान नगरी सुख छैन । १७ हजार जनता कथित जनयुद्धका नाममा मारिए तर अधिकांसले उन्मुक्ति पाएर जनप्रतिनीधि भएका छन् । अधिकारका नाममा आम नेपालीलाई गुमराहामा राख्ने राजनीतिले समस्या खडा गरेको छ । भदौ ७ र ८ गते थारु समुदायले सम्झनु स्वभाविकै हो । भदौं ७ गतेलाई सम्झने क्रममा थारु समुदाय बिच एकता देखिएन । कसैले बिद्रोह दिवस भने कसैले स्मरण दिवस भने । दुई ठाउँमा कार्यक्रम भए । अघिल्ला बर्ष ७ गतेका लागि खासै तछाड मछाड हुने गरेको थिएन । टीकापुरका जनता २०७२ को घटना जतिसक्यो चाँडो सामसुम होस् भन्नेमा छन् । समस्या समाधान गर्न लाल आयोग देखि अन्य आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्बजनिक हुनुपर्ने र घटनालाई राजनीतिक मुद्धा मानेर समाधान खोज्नुपर्ने सबैको मनसाय छ । नागरिकको मनसाय भएर मात्र नपुग्ने रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । सत्तामा बस्नेहरुको ध्यान टीकापुरका बारेमा छैन । चोट परेको भएपनि टीकापुरलाई परेको छ । चोट परेको भए राजबन्दीहरुलाई परेको छ । सीमांकनका लागि लडेका थारु समुदायले केही पाएनन् बरु जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको आम नागरिकले महशुस गरेका छन् । आम नागरिकले बुझेको कुरा थारु समुदायका नेताहरुले नबुझे झैं गर्न थालेका छन् । थारु समुदायका नेताहरु एक भएर समस्या समाधान गर्न लाग्नुको साटो आफु कसरी स्थापित हुने भनेर होडबाजीमा लागेका छन् । थारु समुदायको अधिकारका बारेमा र २०७२ को घटनाका बारेमा थारु समुदाय मात्र नभई पहाडी समुदायका कतिपय नेताहरु गम्भिर छन् । पहाडी समुदायका नेताहरु २०७२ को घटना गम्भिर हुँदा पनि केही थारु नेताहरु आग्रह पुर्बाग्रह राखेर बोल्ने गरेको पाइन्छ । स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरु थारु समुदायको माग र मुद्धामा पछिल्लो समय सचेत छन् । सबै एकमत भएको बिषयमा एक मत भएर समस्या समाधान खोज्नुको साटो आफैमा तछाड मछाड गर्दै कार्यक्रम गरेर भोटको राजनीतिक गर्नु गलत हो । भोटको राजनीति गर्दै गर्दा टीकापुरलाई बद्नाम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । तसर्थ स्थानीय समस्या समाधानमा स्थानीयको नै भूमिका हुन्छ । यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ ।
